सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ट्रांसफर के इंतजार में बैठे अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है।
राज्य में फिलहाल ट्रांसफर नहीं होंगे। कैबिनेट में ट्रांसफर प्रक्रिया को भी होल्ड पर रखा गया है।
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उपमुख्यमंत्री ने साफ-साफ कहा है कि कैबिनेट में ट्रांसफर को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। ना इसके लिए कोई प्रस्ताव रखा गया है।
जल्दी ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया जा सकता है
बीते दिनों खबर आई थी कि प्रदेश में मंत्रियों को जिले का प्रभार दिए जाने के बाद जल्दी ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया जा सकता है। हालांकि फिर एक खबर आई है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी भी बना ली गई है।
कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़े कोई प्रस्ताव या पॉलिसी पेश नहीं
जिसे जल्दी कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा और इसके पास होते ही प्रदेश में ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़े कोई प्रस्ताव या पॉलिसी पेश नहीं किए गए हैं।
तबादले के लिए इंतजार करना पड़ेगा
जिसके कारण स्पष्ट माना जा रहा है कि कर्मचारियों अधिकारियों को अभी तबादले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पिछले डेढ़ साल से राज्य में ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है।
मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी डेढ़ साल से ट्रांसफर की राह देख रहे हैं लेकिन फिलहाल ट्रांसफर से संबंधित किसी भी तरह के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में नहीं रखा गया है।
हालांकि मोहन कैबिनेट में मुद्दे पर सहमति बनी है। एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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