Teachers Salary Benefit : राज्य के सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए राहत देने वाली खबर है। उनकी कटौती की गई वेतन अब उन्हें वापस की जाएगी।
इतना ही नहीं मासिक परीक्षा की जगह त्रैमासिक परीक्षा के साथ आयोजन किया जाएगा और कर्मचारी शिक्षकों को प्रमोशन के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
नियमित रूप से उनके प्रमोशन किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री द्वारा विधान परिषद में घोषणा की गई है। वेतन वापसी की समीक्षा दिसंबर तक पूरी करने के आदेश दिए गए हैं।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा जारी किए गए आदेश के साथ ही जिन भी शिक्षकों से उनके वेतन में कटौती की गई है, उन्हें काटे गए सारे वेतन वापस होंगे।
साथ ही मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन देने के सुझाव पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल इस पर किसी भी तरह की सहमति नहीं बनी है लेकिन माना जा रहा है कि कर्मचारियों को मिलने वाले मातृत्व अवकाश के दौरान उन्हें वेतन का भुगतान किया जा सकता है।
वेतन का भुगतान
बिहार के सरकारी स्कूल में लगातार विभिन्न कारणों से शिक्षकों के वेतन काटे जा रहे थे। जिसके बाद अब उनकी वापसी का निर्णय लिया गया है। शिक्षकों की काटी हुई सैलरी उन्हें वापस मिलेगी।
शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में इसकी जानकारी दी है। इस साल सरकार इस मामले की समीक्षा करेगी और दिसंबर तक इसके आदेश से जारी किए जा सकते हैं।
10000 शिक्षकों के वेतन को काटा गया
दरअसल देरी से स्कूल आने और आंदोलन में शामिल होने जैसे कारणों के कारण शिक्षकों का वेतन काटा गया था। अब इसकी समीक्षा की जा रही है। यह राशि शिक्षकों को वापस की जाएगी। दिसंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।
अनुशासनहीनता के मामले को छोड़कर बाकी अन्य सभी मामले में कटे हुए वेतन वापस किए जाएंगे। लगभग 10000 शिक्षकों के वेतन को काटा गया था। जिसे अब वापस करने की तैयारी की जा रही है।
शिक्षकों को नियमित प्रमोशन
शिक्षा मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षकों को नियमित प्रमोशन के लिए भी एक निश्चित तारीख तय की जाएगी। शिक्षकों की नियमित पदोन्नति के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।
हर एक दो महीने में निश्चित तारीख तय की जाएगी ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। महिला कर्मचारी के मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन न मिलने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी।
लगातार कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे। वर्तमान में अवकाश के बाद कार्यालय में योगदान देने पर ही वेतन दिया जाता है। मातृत्व अवकाश के दौरान भुगतान की मांग पर शिक्षा मंत्री ने इसे एक अच्छा सुझाव बताया है। दिसंबर में इसकी समीक्षा का भी आश्वासन दिया है।
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