Salary Hike : सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सीएम की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई है। जिसमें कर्मचारियों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया है।
हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। खेमराज समिति की सिफारिश के अनुसार वेतन पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सेवा संविदा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है।
जिसका लाभ सीधा इन कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ उनके वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
Cyclone Fengal: 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की नई चेतावनी
सिफारिश के अनुसार वेतन पुनरीक्षित करने का निर्णय
राजस्थान के हजारों सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। प्रमुख पंचायती राज संस्थान और नगर पालिकाओं के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन केंद्र समिति की सिफारिश के अनुरूप करने का निर्णय लिया गया है।
इसमें राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण नियम 2017 में संशोधन और राजस्थान कांट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2022 में संशोधन को शामिल किया गया है।
7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन
बता दे की कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
इस आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक की जाएगी। नगर पालिका के कर्मचारी और पंचायती राज से संस्थाओं को भी सातवें राज्य वित्त आयोग का लाभ दिया जाएगा।
वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि का लाभ
कैबिनेट बैठक में राजस्थान कांट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को अब राज्य कर्मचारियों के समान ही साल की 1 जुलाई और 1 जनवरी को वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि का लाभ मिल सकेगा।
इस संबंध में बजट में घोषणा की गई थी। जिसमें अब अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन के नियम के तहत अब इन कर्मचारियों को पहले वेतन वृद्धि का लाभ एक वर्ष से पहले ही प्राप्त हो सकेगी।
सभी संविदा कर्मचारियों को आगामी वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि के दिनांक नियुक्त अवधि के अनुसार एक समान की जाएगी।
1 सितंबर 2014 से लागू करने की घोषणा
दरअसल उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जानकारी देते हुए कहा है कि रिटायर्ड आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति प्रशिक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने और वेतन सुधार सहित वेतन पुनरीक्षण पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर की सिफारिश को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
1 सितंबर 2014 से इसे लागू करने की घोषणा की गई है। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने वेतन विसंगति और वेतन सुधार समिति सिफारिश को जल्द लागू करने का ऐलान किया है।
राजस्थान के हजारों कर्मचारियों को एक तरफ जहां वेतन में बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। उनकी वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा।
आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻
दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
