Salary Hike, Employees salary Hike, Contract Employees Salary : संविदा और अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कैबिनेट की बैठक में इन पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इनके संविदा राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दरअसल वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर संविदा के आधार पर कार्य कर्मचारियों को संविदा राशि का निर्धारण किया जाता है।
ऐसे में अब राज्य सरकार द्वारा 5 जुलाई 2002 के आलोक में संविदा के आधार पर नियुक्त हुए और कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय और भत्ते को सम्मिलित करते हुए उन्हें एकमुश्त संविदा राशि का भुगतान किया जाएगा। इसमें संशोधन करते हुए नई संविदा राशि पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।
1 सितंबर 2024 से लागू
ऐसे में सचिवालय और संलग्न कार्यालय और राज्य के विभिन्न विभाग कार्यालय में संविदा पर नियुक्त हुए कार्यरत कर्मचारियों के प्रस्तावित नियम में एकमुश्त संविदा राशि का उन्हें भुगतान किया जाएगा। प्रस्तावित अभिवृद्धि के कारण राजकोष पर 51.5 करोड रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार देखा जाएगा। वहीं 1 सितंबर 2024 से इसे लागू किया गया है।
छठे वेतनमान के ग्रेड पे के तहत मिलेगा वेतन
जारी किए गए आदेश के तहत छठे वेतनमान के ग्रेड पे के मुताबिक सातवें वेतनमान के पे लेवल में उन्हें निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। ग्रेड पे 1800 और पे लेवल एक के तहत उन्हें 28400 का भुगतान किया जाएगा। 1900 ग्रेड पे लेवल 2 के तहत उन्हें 31300 मिलेंगे। 2000 ग्रेड पे लेवल 3 के तहत उन्हें 34000 तक का लाभ दिया जाएगा जबकि 2400 ग्रेड पे लेवल 4 के तहत उन्हें 40900 का भुगतान किया जाएगा।
2800 ग्रेड पे लेवल 5 के तहत उन्हें 46400 का योगदान किया जाएगा। 4200 ग्रेड पे लेवल 6 के तहत उन्हें 55700 का भुगतान किया जाएगा। 4600 ग्रेड पे लेवल 7 के तहत उन्हें ₹70000 भुगतान किए जाएंगे जबकि 4800 ग्रेड पे लेवल 8 के तहत उन्हें 74000 भुगतान किया जाएगा।
5400 लेवल 9 के तहत उन्हें 84600 मिलेंगे जबकि 5400 लेवल 10 के तहत उन्हें 89100 का भुगतान किया जाएगा। 6600 लेवल 11 के तहत उन्हें 106500 रुपए का भुगतान किया जाएगा। झारखंड में सप्तम वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत पे मैट्रिक्स के अनुमान ने किए गए एंट्री पर आधारित मानदेय में उन्हें 34% महंगाई भत्ता जोड़कर राशि तैयार की गई है।
सातवें पुनिरीक्षित वेतनमान का लाभ स्वीकृत
वहीं निरीक्षण में स्वीकृत किए गए चिकित्सा भत्ता और परिवहन भत्ता के आधार पर राशि में जोड़ा गया है। कैबिनेट में वित्त विभाग यह संकल्प द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने अपने सभी वर्गों को केंद्रीय कर्मचारियों के सामान्य सातवें पुनिरीक्षित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया है। ऐसे में अब उनके वेतन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
झारखंड में 18 अगस्त 2020 के तहत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में अनुबंध और संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है। इस राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय में संविदा कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर महंगाई भत्ते के साथ संविदा राशि में बढ़ोतरी के संबंध में मांग कर रहे थे। अब कमेटी ने संविदा कर्मचारियों के मानदेय में संशोधन को अनुमति दे दी है।
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