Salary Hike: 36 हजार कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बकाया न्यूनतम वेतन का मिलेगा लाभ, सरकार ने की घोषणा
Salary Hike News: दोस्तों, अगर आप लोग वन विभाग (Forest department) के कर्मचारी (Employee) हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है।
राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया गया है जो नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए बड़ी सौगात साबित होने जा रहीहै ।
दरअसल, जिस वन विभाग के कर्मचारी लंबे समय से जिस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, फाइनली उसमें उनकी जीत हो चुकी है।
अब साल 2018 से बकाया उनका न्यूनतम वेतन (minimum pay) और 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अब से उनको जो सैलरी (salary payment) मिलने वाली है, उसका भुगतान राज्य सरकार बहुत ही जल्द करने वाली है।
क्या है पूरा मामला
वन विभाग में कार्यरत सभी दैनिक (daily workers) व मस्टर रोल कर्मचारियों (muster roll employees) को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी नहीं दी जा रही थी, जिसकी मांग लगातार कर रहे थे।
यह मामला हाई कोर्ट (High Court) में चल रहा था और कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ चुका है और यह फैसला वन विभाग के कर्मचारियों की तरफ ही आया है।
जिसके चलते अब सरकार को इन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत ही सैलरी देनी होगी।
इस फैसले के बाद राज्य सरकार को वन विभाग के कर्मचारियों को एक अप्रैल 2018 से बकाया सहित प्रतिमाह ₹18000 रुपये वेतन का भुगतान करना होगा, जिसकी तैयारी राज्य सरकार कर चुकी है।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा कोर्ट में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत ₹7000 की सैलरी दी जा रही थी, अब से उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलेगी।
न्यूनतम भुगतान के तहत नीति तैयार
राज्य सरकार सैलरी का भुगतान हर महीने ₹18000 करेगी। वहीं जिन कर्मचारियों को 20 साल से अधिक का समय काम करते हो चुका है लेकिन वह परमानेंट नहीं हुए हैं, उनके लिए भी राज्य सरकार न्यूनतम भुगतान के तहत नीति तैयार करेगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फैसला यूपी सरकार (UP Government) की तरफ से लिया गया है। इसलिए यूपी में कार्यरत वन विभाग के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) का यह फैसला तकरीबन प्रदेश के 36000 कर्मचारीयों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है।
आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻
दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
