Employees Retirement Age Hike, Employees Regularization: क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं? क्या आप लंबे समय से रिटायरमेंट की उम्र (Retirement Age Hike) बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है!
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है।
यह प्रस्ताव मंजूर होने पर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें लंबे समय तक काम करने का अवसर मिलेगा।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के नियमितीकरण (Employees Regularization) पर भी फैसला लिया जा सकता है।
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यह खबर सुनकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे ना?
- क्या सरकार वाकई में कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का फैसला लेगी?
- क्या कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर होगा?
- इस फैसले से किन-किन कर्मचारियों को फायदा होगा?
- कर्मचारियों के नियमितीकरण पर क्या फैसला हो सकता है?
- क्या इससे पेंशन पर भी असर पड़ेगा?
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इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें!
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगने वाली है।
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को 2 साल बढ़ाने (Retirement Age Hike) का प्रस्ताव रखा जा सकता है।
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यह प्रस्ताव मंजूर होने पर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें लंबे समय तक काम करने का अवसर मिलेगा।
एक तरफ जहां कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार बड़े फैसले कर सकती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु को भी बढ़ाया जा सकता है। माना जाता है कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।
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कर्मचारियों की लंबे समय से मांग
कर्मचारी लंबे समय से रिटायरमेंट आयु बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग कर रहे थे।
लोकसभा चुनाव के बाद सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए इन मांगों को पूरा करने पर विचार कर रही है।
यदि आज होने वाली कैबिनेट बैठक में रिटायरमेंट आयु में वृद्धि सहित करने का फैसला लिया जाता है तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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इसके साथ ही उनके वेतन भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी।
रिटायरमेंट आयु को बढ़ाने का प्रस्ताव
दरअसल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। जिसमें कर्मचारी कल्याण के दो बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
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प्रदेश सरकार द्वारा नियमित कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु को 58 वर्षों से बढ़कर 60 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है।
राज्य में स्वीकृत पदों के विपरीत लगाए गए कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण का भी मामला चर्चा में है। इस पर भी पॉलिसी बनाई गई थी। जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी जा सकती है।
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यह दोनों मांगे धर में अटकी
बता दे कि कर्मचारी लंबे समय से इन दोनों मांगों को लेकर लामबंद है लेकिन लंबे समय से यह दोनों मांगे आधर में अटकी हुई है।
अब लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राज्य सरकार कर्मचारियों को साधने के लिए इन दोनों मांगों को पूरा करने पर विचार कर सकती है।
रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी का लाभ
कई स्थानों से आई रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों द्वारा इस चुनाव में बीजेपी सरकार का विरोध किया गया है। जिसके बाद कर्मचारियों के इन दो प्रमुख मांगों को पूरा करने का मन बनाया जा रहा है।
ऐसे में हरियाणा के कर्मचारियों को जल्दी रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही उनके नियमितीकरण पर भी सरकार में महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है।
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