Ration Card Benefit: राज्य के राशन कार्ड धारकों को जल्दी ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में सहमति दी गई है।
राशन कार्ड की मंजूरी देने के लिए प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के लिए लागू हुआ। आचार संहिता में ढील के बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में लाभार्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है।
राज्य सरकार ने सैद्धांतिक रूप से पत्र आवेदन को खाद्य सुरक्षा का अधिकारी करने का निर्णय लिया है। 7 जून के बाद में राशन कार्ड लाभार्थियों को जारी किए जाएंगे।
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आचार संहिता समाप्त होने के बाद इसके लिए प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। राशन कार्ड की राह देख रहे लाभार्थियों को लाभ होगा।
लाभार्थियों के पास सब्सिडी वाले चावल तक नहीं पहुंच रही
बता दे कि पिछले सरकार प्रशासन के तहत एफसीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल गति रूप से निष्क्रिय कर दिया गया था। जिसे गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को व्यापक लाभ नहीं मिल पा रहा था।
मामले की शिकायत की गई थी। एफसीसी खत्म होने के कारण लाभार्थियों के पास सब्सिडी वाले चावल तक नहीं पहुंच रही थी।
राशन कार्ड मंजूरी के निरंतर प्रक्रिया के संबंध में किसी सरकार के दावों के बावजूद आवेदन की अनुपस्थिति ने लाभार्थियों के सामने चुनौती को बढ़ा दिया था।
राशन कार्ड कई मायने में खास
बता दे कि राज्य के लिए राशन कार्ड कई मायने में खास है। एफसीसी राज्य भर में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता माध्यम है।
जिसके कारण नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर गरीबों के लिए आवास पेंशन और गृह ज्योति योजना सहित कई अन्य कल्याणकारी पहल के लिए एफएससी को महत्वपूर्ण शर्त बनाया हुआ है।
MCC समापन के बाद प्रक्रिया शुरू
ऐसे में जल्द ही लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि लोगों की तरफ से निर्णय राशन कार्ड स्वीकृत करने की अपील की जारी है।
यह कल्याणकारी योजनाओं के कार्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है और MCC समापन के बाद इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
जल्दी राशन कार्ड का लाभ
कांग्रेस सरकार एफसीसी और कल्याणकारी योजनाओं को अलग करने पर भी विचार कर रही है ताकि इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ऐसे में तेलंगाना में जल्दी राशन कार्ड का लाभ दिया जाएगा।
इसके साथ उन्होंने मुफ्त में राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 80 लाख लोगों को जल्द से जल्द राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
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