Pension Hike, Employees Pension, Employees Pension Hike, Retirement Benefit : प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार द्वारा 5 लाख से अधिक पेंशनर्स और कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है।
इसके साथ उनके रिटायरमेंट पर मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाया गया है। कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं में इक्विटी सीमा को 15% से बढ़कर 25 से 50% कर दिया गया है।
ऐसे में कर्मचारियों को बड़े हुए पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कर्मचारी अपने पसंद के अनुसार किसी भी पेंशन फंड मैनेजर को चुन सकेंगे।
कर्मचारियों को यह फायदा रिटायरमेंट के बाद
इससे कर्मचारी अपने हिसाब से फंड मैनेजर का सिलेक्शन कर सकते हैं और पेंशन के अंशदान को इस में निवेश कर सकेंगे।
सीधा फायदा इसका कर्मचारियों को मिलने वाला है। हालांकि कर्मचारियों को यह फायदा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा।
पत्र जारी
वित्त विभाग द्वारा सभी जिले के कलेक्टर संभागीय कमिश्नर और विभाग के प्रमुख अधिकारियों के नाम पत्र जारी किया गया है।
इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस के तहत उनके खाते में मौजूद राशि के निवेश के लिए अपने फंड मैनेजर का चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट का विकल्प भी चुन सकते हैं।
पेंशन फंड मैनेजर का चयन विकल्प राज्य के कर्मचारियों को
इसके साथ ही पेंशन फंड मैनेजर का चयन विकल्प राज्य के कर्मचारियों को भी रहेगा। कर्मचारी पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर में से किसी एक का विकल्प चुन सकेंगे।
1 साल में सिर्फ एक एजेंट का ही सिलेक्शन किया जा सकेगा। कर्मचारियों को निवेश के लिए विकल्प भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
कर्मचारियों को लाभ
बता दें पूर्व के नियम के तहत कर्मचारियों को पेंशन के अनुसार को सिर्फ एसबीआई, UTI और एलआईसी में ही निवेश करने का मौका दिया जाता था।
लेकिन अब इस राशि को एसबीआई, UTI, एलआईसी के अलावा अन्य कंपनियों में निवेश करने का रास्ता भी खुल चुका है। जिससे कर्मचारियों को लाभ होगा।
पीएफआरडी में रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर में से किसी का विकल्प कर्मचारी चुन सकेंगे। एक वित्तीय वर्ष में एक बार इस विकल्प का उपयोग किया जा सकेगा। विकल्प का चयन न करने की स्थिति में वर्तमान डिफॉल्ट व्यवस्था पहले से लागू रहेगी।
इसका लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा, जो सभी अधिकारी राज्य सेवा में 2005 के बाद शामिल हुए हैं और अखिल भारतीय सेवा में 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं।
ऐसे में मध्य प्रदेश में एनपीएस के तहत कर्मचारियों के वेतन में 10% तक की राशि काटी जाएगी और सरकार का 14% का हिस्सा एनपीएस में निवेश किया जाएगा।
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