मोदी सरकार का Pension Hike का फैसला, इन पेंशनर्स को मिलेगा अतिरिक्त पेंशन का लाभ, अधिसूचना जारी

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By Kalash  Tiwari

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दिवाली से पहले पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने Pension Hike की घोषणा कर दी है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय राहत मिलेगी। अब 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को उनकी मौजूदा पेंशन पर अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।

इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

मोदी सरकार के कार्मिक लोगों को शिकायत सहित पेंशन मंत्रालय की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमें केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन के लाभ की घोषणा की है।

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दिशा निर्देश जारी

80 वर्ष की आयु वाले केंद्र सरकार के सिविल सेवा से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किए है। दिशा निर्देश का उद्देश्य अतिरिक्त भत्तों को वितरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।

बता दे किसी की पेंशन नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधान के तहत सेवा निर्मित सरकारी कर्मचारियों द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु पूरी करने पर उन्हें नियम के तहत पेंशन और अनुकम्पा भत्ता दिया जाएगा।

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अतिरिक्त भत्तों को वितरित करने की प्रक्रिया

बता दे की नियम के तहत 80 से 85 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन के 20% की पात्रता रखते हैं जबकि 85 से 90 वर्ष वाली आयु वाले पेंशनर्स को 30% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है।

90 से 95 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग मूल पेंशन का 40% ले सकते हैं। 95 से 100% की आयु वाले पेंशनर्स को 50% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा

मूल पेंशन का 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन

100 से अधिक आयु वाले सुपर सीनियर पेंशनर्स के पेंशन 100 प्रतिशत उन्हें अतिरिक्त पेंशन के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।

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सर्कुलर में स्पष्ट किया गया कि उदाहरण के लिए 20 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनर्स को 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन का 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन दिया जाएगा

ऐसे में पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। बता दे की पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया की अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता से महीने की पहली तारीख से लागू होंगे।

जब पेंशन होनी तय की गई जब वो उस आयु तक पहुंच जाएगा। जीवन यापन की भर्ती लागत का प्रबंध में सहायता करने के लिए सरकार द्वारा यह नियम तय किया गया है।

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