Employees OROP, OROP Benefit, One Rank One Pension Pension Benefit, OROP 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही इस मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।
वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अब तक उनकी पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। अदालत में कुछ साल पहले वन रैंक वन पेंशन योजना के अनुसार सेना के रिटायर्ड नियमित कप्तान को बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए थे लेकिन अब तक बकाया पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है।
केंद्र सरकार को कड़ी फटकार
वर्षों तक इस पर कोई फैसला नहीं लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए 2 लाख का जुर्माना लगाया है।
साथ ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जल्द से जल्द कप्तानों को उनकी बकाया राशि का भुगतान करते हुए उनके वेतन और पेंशन से जुड़े सभी मामले को सुलझाया जाए।
यदि 14 नवंबर तक सही फैसला नहीं लिया जाता है तो रिटायर्ड नियमित कप्तान के 10% पेंशन बढ़ाने के निर्देश दे दिए जाएंगे।
14 नवंबर तक का समय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाख रूपए की राशि सेना के कल्याण को उसमें जमा की जाएगी और सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर 14 नवंबर तक फैसला नहीं लिया जाता है तो रिटायर्ड नियमित कप्तान की पेंशन 10% बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे।
जिसका भुगतान केंद्र सरकार को करना होगा। ऐसे में जल्द से जल्द सेवा के नियमित कप्तान को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।
भुगतान न होने पर बढ़ेंगे 10% पेंशन
बता दे कि लंबे समय से सुना के जवान वन रैंक वन पेंशन योजना में सुधार की मांग कर रहे हैं। कई मामलों में यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जिस पर आदेश जारी होने के बाद अब तक इस पर प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है।
जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार पर 2 लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया गया है। माना जा रहा है कि जल्दी सेना कर्मचारियों के खाते में बड़ी राशि भेजी जा सकती है।
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