राजस्थान के शिक्षकों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। जल्द उनके लिए नई तबादला नीति लागू होने वाली है।
लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति लाने की तैयारी की जा रही है।
इसके प्रस्ताव जुलाई अगस्त तक मंत्रिमंडल समिति के सामने पेश किए जाएंगे। इस पर मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य में इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि शिक्षकों के लिए नई तबादला पॉलिसी के लिए जुलाई अगस्त तक प्रस्ताव तैयार करने की तैयारी की जा रही है।
इसके बारे में मंत्रिमंडल उप समिति के शामिल पेश किया जाएगा। सरकार से मंजूरी मिलने के साथ ही इस राज्य में लागू किया जाएगा।
तबादले की पारदर्शिता बनी रहेगी
नई तबादला पॉलिसी में तबादले की पारदर्शिता बनी रहेगी। साथ ही शिक्षक संतुष्ट भी रहेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश और दीपावली अवकाश सहित शिक्षकों को अब तबादला नीति की सौगात भी जल्दी जा सकती है।
उड़ीसा, हरियाणा में नई तबादला पॉलिसी लागू की गई है। इस तरह की पॉलिसी लागू होने के साथ ही राजस्थान में भी ऐसा करने की तैयारी की जा रही है।
दिव्यांग, विशेष श्रेणी वाले शिक्षक को भी लाभ
वर्तमान में हरियाणा में 5 साल की, उड़ीसा में 7 साल में ऑटो अपडेट जनरेट प्रक्रिया के तहत शिक्षकों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर दिए जाते हैं। इसमें दिव्यांग, विशेष श्रेणी वाले शिक्षक को भी लाभ दिया जाता है।
पोर्टल बेस तबादले होते हैं। जिसमें पारदर्शिता बनी रहती है। अब राजस्थान में भी इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है।
बता दे इससे पहले गहलोत सरकार द्वारा इसे लागू करने की तैयारी की गई थी लेकिन विधायक द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा था।
राजस्थान के भजन लाल सरकार द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के साथ ही शिक्षकों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।
साथ ही केंद्र की तर्ज पर राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नई तबादला नीति लाने की तैयारी की जा रही है।
इसके तहत नेताओं की जगह अब शिक्षक तबादले कर सकेंगे। वहीं विभागों से इस मामले में सुझाव मांगा गया है।
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