राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के विरोध में नक्सलियों ने 1 अप्रैल को दंडकारण्य बंद का किया आह्वान
के. शंकर @ सुकमा। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के विरोध में नक्सलियों ने आगामी 1 अप्रैल को दंडकारण्य बंद का आह्वान किया है। इस आशय का प्रेस नोट माओवादियों द्वारा जारी किया गया है।
बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दक्षिण सब जोनल ब्यूरो द्वारा मीडिया को यह प्रेस नोट जारी किया गया है। जिसमें एनपीआर के अलावा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को रद्ध करवाने के लिए संघर्ष करने की बातें लिखी गई है।
प्रेस नोट में नक्सलियों ने कहा है कि यह तीनों कानून देश की गरीब जनता, दलित, आदिवासी, अल्पसंखक व महिला विरोधी है। इसलिए इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में एक अप्रैल को बंद का ऐलान किया गया है।
प्रेस विज्ञप्ति में माओवादियों ने लिखा, ‘इस साल अप्रैल से पूरे देश में राष्ट्रीय जन संख्या रजिस्टर कार्यक्रम शुरू होगा। यह काम 30 सितम्बर तक चलेगी। इसका बहिष्कार करना है। इसके विरोध में एक अप्रैल को देवकारण्य बंद को सफल करना है।’
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नक्सलियों ने कहा है कि देश के करोड़ों भूमिहीन व आवासहीन जनता के पास अपना और अपने माता-पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र नहीं हैं। वहीं नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक व राशन कार्ड जैसे दस्तावेज भी काम नही आएंगे। ऐसे में करोड़ों लोग एनपीआर के नाम पर परेशान होंगे।
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