Minimum Pension Limit: रिटायर्ड कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ाई जाने की मांग जल्दी पूरी होने वाली है।
माना जा रहा है की पेंशन बढ़ाने की मांग पर मोदी सरकार विचार करने को तैयार हो गई है। इसके लिए केंद्रीय रोजगार मंत्री ने संकेत दिए हैं।
दरअसल, सरकार यदि इसपर फैसला लेती है तो 78 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ उनके न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 हो जाएंगे।
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पेंशनर्स और संगठन की मांग
लंबे समय से पेंशनर्स और संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 की जाने की मांग कर रहे हैं। पेंशनर्स की मांग है कि इसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगी के जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य सुविधा को शामिल किया जाए। संभावना है कि यह मांग जल्दी पूरी की जा सकती है।
सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का दिया भरोसा
शुक्रवार को पेंशनर्स के संगठन EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है।
इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी भी गंभीर है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मान्डविया ने कर्मचारी प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान आश्वसन दिया कि सरकार जल्दी उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठा सकती है।
पेंशनर्स के पेंशन में इजाफा संभव
दरअसल निजी सेक्टर बैंक में काम करने वाले कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान देते हैं।
जिसमें प्रोविडेंट फंड को ईपीएफओ द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वह कंपनी को 12% योगदान देती है और ईपीएफओ के साथ राशि को डिपॉजिट करती है।
कंपनी द्वारा दिए जाने वाले पीएफ 8.3 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन स्कीम और 3.67 प्रतिशत हिस्सा इपीएफ स्कीम के तहत उन्हें उपलब्ध कराया जाता है।
साल 2014 में केंद्र सरकार ने EPS 1995 के तहत हजार रुपए की न्यूनतम पेंशन हर महीने तय कर रखी है। जिसे 7500 किए जाने की मांग की जा रही है।
माना जा रहा है कि पेंशनर्स के पेंशन में इजाफा देखा जाएगा। साथ ही उनके खाते में बड़ी पेंशन राशि भेजी जाएगी।
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