राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी गई है। इसके तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े परिवारों को अब घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस फैसले से 68 लाख परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही राशन कार्ड के दायरे में आने वाले लाभार्थी को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
68 लाख में परिवार इस योजना में शामिल
बता दे की गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। सरकार के इस योजना के विस्तार से अब आम जनता को बड़ी राहत मिलने जा रही है।
बता दे की सरकार ने योजना का विस्तार करते हुए एनएफएसए के 68 लाख में परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया है।
इससे पारिवारिक को सस्ते दरों पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे उनकी रसोई का खर्च कम होगा।
महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है। राज्य सरकार ने योजना के किर्यान्वन के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
1 सितंबर से इसे लागू किया गया है। सिलेंडर लेते समय पूरी कीमत चुकानी होगी। जो फिलहाल 806.50 रुपए होगी।
यह है नियम
इसके अलावा सरकार सब्सिडी के रूप में शेष राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कर देगी। ऐसे में उपभोक्ता को सिलेंडर मात्र 450 रुपए में उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस योजना के तहत 1 साल में 12 सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा। हर महीने 450 रुपए में एक रसोई गैस सिलेंडर की सुविधा लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
सीएम के निर्देश
अधिकारियों को निर्देश जिससे वे राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के हर जरूरतमंद परिवार को सस्ते दर पर रसोई गैस की सुविधा मिल सके।
राजस्थान सरकार का निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए सीएम ने बड़ी घोषणा की थी।
वित्तीय कोष पर 200 करोड रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राशन का गेहूं अपने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने के ऐलान किए थे।
सिलेंडर देने की घोषणा के बाद अब सीएम ने कहा है कि हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर पाने वालों का दायरा बढ़ा रहे हैं।
पहले इसमें उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को ही लाभ दिया जाता था। अब एनएफएसए जुड़े परिवारों को भी सस्ता गैस घरेलू सिलेंडर दिया जाएगा।
हालांकि सरकार के इस निर्णय से राज्य के वित्तीय कोष पर 200 करोड रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार देखा जाएगा।
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