Kisan Card: प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में किसानों के लिए एक एकीकृत रजिस्ट्री प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इस प्रणाली के अंतर्गत हर किसान को एक विशिष्ट किसान नंबर दिया जाएगा।
इस नंबर के माध्यम से वे सरकारी योजनाओं और लाभों का उपयोग कर सकेंगे। इस प्रक्रिया का शुभारंभ एक जुलाई से होगा और 31 जुलाई तक सम्पन्न हो जाएगा।
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हर गांव में शिविर लगाए जाएंगे
कृषि विभाग के मुताबिक, इस नई प्रणाली के अंतर्गत हर गांव में शिविर लगाए जाएंगे, जहां दो कर्मचारी रहेंगे। इन कर्मचारियों की निगरानी में गांव के सभी किसानों का विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसे कि किसान का नाम, पिता का नाम, खेत का रकबा, खसरा नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि। इसके अलावा, किसान के गाटे में बोई गई फसलों का विवरण भी शामिल किया जाएगा।
प्रणाली के लागू होने से किसानों को कई फायदे
इस प्रणाली के लागू होने से किसानों को कई फायदे होंगे। पहले तो, अब किसानों को अपनी ज़मीनों के बारे में बार-बार राजस्व कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें एक बार रजिस्टर्ड कराने के बाद उनके सभी विवरण एक मोबाइल एप पर उपलब्ध होंगे। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं और लाभों का उपयोग करने में आसानी होगी, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, आपदा के दौरान किसानों को क्षतिपूर्ति आदि।
इन सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ
इस नयी प्रणाली की शुरुआत पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, “किसान रजिस्ट्री से किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश नहीं रहेगी। पायलट परियोजना के तहत फर्रुखाबाद में 185634 किसानों की रजिस्ट्री की गई थी, और अब यह पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है।”
इस प्रणाली के लागू होने से न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि यह सरकारी योजनाओं को भी अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाएगा। इससे कृषि उत्पाद के विपणन, लाभार्थियों के सत्यापन, और वित्तीय मामलों में भी सुधार होने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश सरकार इस नई पहल के माध्यम से किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाती है, जिससे कृषि सेक्टर में विशेष रूप से गरीब और वंचित किसानों को सरकारी योजनाओं का उपयोग करने में मदद मिलेगी।
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