रायपुर @ खबर बस्तर। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनेता बने ओपी चौधरी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। राज्यपाल ने चौधरी के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चीफ सिकरेट्री सुनील कुजूर को एजुकेशन सिटी जावंगा के भूमि अधिग्रहण मामले की जांच करने के लिए निर्देशित किया है।
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बता दें कि दंतेवाड़ा जिले के जावंगा के आदिवासी ग्रामीणों ने हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलकर पूर्व आईएएस व भाजपा नेता ओपी चौधरी की शिकायत की थी। इस मामले को संज्ञान में लेकर राज्यपाल ने जांच के निर्देश दिए हैं।
राज्यपाल के सिकरेट्री सोनमणि बोरा ने राज्यपाल के हवाले से चीफ सिकरेट्री को पत्र लिख मामले की पूर्ण जांच करने कहा है। राज्यपाल सचिवालय की ओर से मुख्य सचिव को जारी पत्र में राज्य सरकार को मामले की संपूर्ण जांच करने और ग्रामीणों को राहत मुआवजा शीघ्र प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं।
इसी मामले में चल रही जांच
गौरतलब है कि ओपी चौधरी के खिलाफ इसी मामले में एडिशनल चीफ सिकरेट्री सीके खेतान भी जांच कर रहे थे। इस पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्थगन दिया है। उधर, ओपी चौधरी का कहना है कि उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ के हित के लिए काम किया है। दंतेवाड़ा का एजुकेशन सिटी देश के लिए एक माडल है। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों चौधरी को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी मिल चुका है।
दंतेवाड़ा में कलेक्टरी के दौरान ओपी चौधरी ने एजुकेशन सिटी के निर्माण के लिए जावंगा के किसानों की जमीन अधिग्रहित कराई थी। उस वक्त भूमि स्वामी ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया कि जमीन के बदले उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भूमि का पट्टा दिया जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से यह वादा पूरा नहीं किया गया।
जानिए एजुकेशन सिटी के बारे में
आपको बता दें कि जावंगा एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट की परिकल्पना नक्सल प्रभावित बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के मकसद से की गई थी। इसके तहत गीदतम से लगे जावंगा के एक विशाल क्षेत्र में वृहद एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का निर्मांण किया गया है, जहां नक्सल प्रभावित परिवारों के बच्चों को मुफ्त आवासीय शिक्षा और सभी सुविधाएं मिलती हैं।
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