सिलगेर मामले में राज्यपाल उईके ने जताई चिंता, CM भूपेश को लिखा पत्र… कहा- बस्तर में शांति बहाली जरूरी, बुलाएं सर्वदलीय बैठक

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सिलगेर मामले में राज्यपाल उईके ने जताई चिंता, CM भूपेश को लिखा पत्र… कहा- बस्तर में शांति बहाली जरूरी, बुलाएं सर्वदलीय बैठक

रायपुर @ खबर बस्तर। बस्तर के सिलगेर में पिछले 3 हफ्ते से चल रहे आंदोलन और 3 लोगों की मौत पर राज्यपाल अनुसईया उइके ने चिंता जताई है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सरकार को इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में राज्यपाल अनुसईया उइके ने कहा है कि बस्तर में हालात बेहद विस्फोटक हो रहे हैं। बस्तर के अमन चैन की स्थापना और शांति बहाल करने के लिए स्थानीय जनों तथा आदिवासी समाज के साथ चर्चा जरूरी है।

राज्यपाल का विशेषाधिकार

अपनी चिठ्टी में गवर्नर सुश्री उइके ने कहा है कि बस्तर पांचवी अनुसूची वाला क्षेत्र है। वहां सुशासन व शांति बनाए रखना तथा प्रशासन पर नियंत्रण रखने का विशेषाधिकार राज्यपाल को है। बस्तर में ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए कि वहां के लोगों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

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राज्यपाल ने कहा है कि बस्तर के हालात की वास्तविक जानकारी से मुझे अवगत कराया जाना चाहिए। इस मामले में अब तक सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं इसकी जानकारी उन्होंने मांगी है।

साफ हो मरने वाले कौन थे

सिलगेर में विरोध प्रदर्शन के दौरान तीन लोगों की मौत हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग निर्दोष ग्रामीण थे। वहीं पुलिस मरने वालों को नक्सली बता रही है। राज्यपाल ने कहा कि प्रशासन को जांच कर ये बात साफ करनी चाहिए कि मरने वाले आखिर लोग कौन थे। अगर वे निर्दोष ग्रामीण थे, तो गोली चलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वे नक्सली थे, तो जांच कर बताएं कि नक्सली थे।

आईजी से फोन पर की बात 

राज्यपाल ने इस मामले को लेकर बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी. से फोन पर चर्चा कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सवाल किया कि सिलगेर गांव में इतना असंतोष क्यों है। ग्रामीण इतने दिनों से प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। इस मामले का निराकरण गंभीरता से करना होगा। बस्तर के स्थानीय लोगों को साथ लेकर उनके सहयोग के बिना कोई समाधान नहीं हो सकता।

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इधरइस मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने सिलगेर मामले में दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए हैं।जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी गठित की है, जिसने तर्रेम पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की है। ग्रामीणों से सकारात्मक चर्चा हुई है। इस संबंध में और किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

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