तहसीलदार और सब इंजीनियर पर 25-25 हजार का जुर्माना, जानिए किस मामले में हुई कार्रवाई !
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो जन सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिन अधिकारियों पर उक्त कार्रवाई की गई है उनमें तत्कालीन तहसीलदार और एक सब इंजीनियर शामिल हैं।
बता दें कि छग राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन के निराकरण में लापरवाही बरतने के मामले में दो जनसूचना अधिकारियों पर यह अर्थदंड लगाया है।
क्या है मामला
रायपुर तहसील के अंतर्गत मार्च 2019 में एक आवेदक ने तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को सीमांकन से संबंधित दस्तावेजों आदि का अवलोकन करने का आवेदन दिया गया था।
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इस मामले में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी व तहसीलदार अमित बेक द्वारा 3 वर्ष विलंब से आवेदक को अवलोकन के लिए सूचना जारी किया गया।
यह पूरा मामला जब राज्य सूचना आयोग के पास आया तो आयोग ने तत्कालीन जन सूचना अधिकारी रहे तहसीलदार अमित बेक को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
इस मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए राज्य सूचना आयोग द्वारा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायपुर एवं वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर अमित बेक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में नगर पालिका रतनपुर के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी पर भी राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया गया है।
ये है दूसरा मामला
नामांतरण संबंधी फाइलों से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी नहीं देने, मूल आवेदन का समय सीमा में निराकरण नहीं करने और आयोग को जवाब नहीं प्रस्तुत करने के कारण तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं उप अभियंता देवेंद्र पहाड़ी पर भी कार्रवाई की गई है।
वर्तमान में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली जिला दंतेवाड़ा में पदस्थ देवेंद्र पहाड़ी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। अर्थदंड की राशि शासकीय कोष में जमा करने के लिए संबंधित जन सूचना अधिकारियों के नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
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