Employees Benefit, Employees Salary, EPFO Maximum Limit, EPFO Interest : देश के प्रोविडेंट फंड से जुड़े नियम में जल्दी बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार द्वारा EPF में योगदान को लेकर अभी जो अपर लिमिट है, उसमें बदलाव किया जा सकता है।
केंद्रीय श्रम मंत्री द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। जल्दी इसपर बड़ी अपडेट सामने आ सकती है।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीया का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि ईपीएफओ के कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन स्कीम की अपर लिमिटेड को हटा दिया जाए।
ईपीएफओ में ज्यादा सेविंग
यदि ऐसा होगा तो यूजर्स इसमें पहले से अधिक पैसे जमा कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि ईपीएफओ के 92% सब्सक्राइबर को एक कंसोलिडेटेड अमाउंट का भुगतान किया जाता है।
ऐसे में सरकार की व्यवस्था है कि ईपीएफओ में जमा करने की अपर लिमिट को आसान किया जाए ताकि लोग ईपीएफओ में ज्यादा सेविंग कर पाए।
15000 प्रति महीने से बढ़कर 25000 प्रति महीने
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 में केंद्रीय विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया था।
तब यह खबर थी कि पीएफ कंट्रीब्यूशन की अपर लिमिट को 15000 प्रति महीने से बढ़कर 25000 प्रति महीने किया जा सकता है।
वही ईपीएफओ से 100000 तक की निकासी की तैयारी भी की जा रही है। फिलहाल इस पर कुछ भी नई अपडेट सामने नहीं आई है लेकिन योजना में कुछ बदलाव कर सकती है।
मौजूदा समय में कर्मचारी ₹15000 तक का कॉन्ट्रिब्यूशन ईपीएफ खाते में जमा कर सरकार ने यह लिमिट 1 सितंबर 2024 को बढ़ाई थी।
बेसिक पे, HRA और अन्य भत्ते को मिलकर 12% EPF में जमा
उससे पहले साल 2001 से 2014 तक पीएफ जमा करने की अधिकतम सीमा 6500 प्रति महीने थी। पीएफ में नियम अनुसार किसी कर्मचारी की बेसिक पे, HRA और अन्य भत्ते को मिलकर उसका 12% EPF में जमा किया जाता है।
ऐसे कर्मचारियों का कॉन्ट्रिब्यूशन सीधे पीएफ खाते में आता है जबकि इतनी राशि कंपनी एंपलॉयर को भी जमा करनी होती है।
हालांकि इसका 8.3 प्रतिशत उसके पेंशन खाते में जाता है बाकी 3.67 प्रतिशत ही कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा रहता है। जिसमें माना जा रहा है कि एक बार फिर से इसकी अपर लिमिट को बढ़ाया जा सकता है।
यदि ऐसा होता है तो पीएफ में जमा करने वाली राशि में बढ़ोतरी होगी। सरकार की इस योजना से आम जनता को भी राहत मिलेगी
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