Employees Salary Hike : श्रमिकों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके न्यूनतम वेतन के संशोधन का रास्ता अब साफ हो गया है। हाई कोर्ट द्वारा संशोधित वेतन पर लगाए गए स्टे को हटा दिया गया है। जिसके साथ यह उनके वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 10 साल के बाद संशोधित न्यूनतम वेतन मिलने का रास्ता साफ किया गया है। इंदौर बेंच ने मंगलवार को इस संशोधित वेतन पर लगे स्टेट को हटा दिया है।
1 अप्रैल 2024 से लागू
इस मामले में हाई कोर्ट का कहना है कि न्यूनतम वेतन संशोधन सही प्रक्रिया के तहत की गई है। इस वेतन संशोधन को आखिरी बार 2014 में अपडेट किया गया था। इसे 1 अप्रैल 2024 से लागू करने की तैयारी की गई थी लेकिन इसके लागू होते ही इसे रोक दिया गया था। इस पर हाई कोर्ट का स्टे लगा दिया गया था।
वेतन में हर महीने 1625 से 2434 रुपए तक वृद्धि
मामले में सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने श्रमिकों के संशोधित न्यूनतम वेतन पर रोक हटा दी है। श्रमिकों को वेतन में हर महीने अब 1625 से 2434 रुपए तक बढ़कर उपलब्ध कराए जाएंगे। वेतन वृद्धि के खिलाफ पीथमपुर औद्योगिक संगठन और मध्य प्रदेश टैक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। जिस पर हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया था।
इन श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वर्तमान वेतन 10175 रुपए है। इसमें 1625 रुपए की मासिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके बाद अब उन्हें 11800 का भुगतान किया जाएगा। अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन 11032 रुपए है।
जिसमें मासिक वेतन के रूप में 1764 रुपए की बढ़ोतरी के बाद यह बढ़कर 12796 रुपए हो सकते हैं। कुशल श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन 12410 रुपए है। जिसमें मासिक वेतन के रूप में 2100 रुपए की बढ़ोतरी होगी। साथ ही उनके वेतन बढ़कर 14519 रुपए हो सकते हैं।
उच्च कुशल श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन 12410 में मासिक वेतन के तौर पर 2434 रुपए की वृद्धि होगी। जिसके साथ ही यह बढ़कर 16144 रुपए हो सकते हैं। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्योग संगठन ने न्यूनतम वेतन की नई श्रेणी अगर जोड़ना चाहते हैं तो भविष्य में इस तरह के संशोधन को लागू कर सकते हैं।
इससे पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने 2019 में गठित वेतन पुनरीक्षण समिति ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 25% वृद्धि की सिफारिश की थी। इसे अप्रैल 2019 में लागू किया जाना था। हालांकि सरकार द्वारा इस अप्रैल 2024 में लागू किया गया था और मई 2024 से बड़े हुए वेतन भी श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए थे।
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