कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन का वेतन की मांग की थी। जिसके बाद अब राज्य सरकार द्वारा वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
लोकसभा चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टी मतदान की स्थल पर अनुपस्थित पाए गए बेसिक शिक्षा अधिकारियों के वेतन को रोक लिया गया था।
वेतन रोकने और कटौती को लेकर संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था।
वेतन रोकने के आदेश पर लगे रोक को किया गया समाप्त
जिसके बाद अब राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। स्थानांतरण के बाद तत्कालीन बीएसए समर कुमार ने सभी शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन रोकने के आदेश पर लगे रोक को समाप्त करते हुए भुगतान की अनुमति दे दिए है।
ऐसे में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाएगा।
वेतन भुगतान की अनुमति
इसके साथ ही स्पष्ट किया गया की 3 जून को जारी किए गए कारण बताओं नोटिस का परीक्षण किया जा रहा है। प्राप्त स्पष्टीकरण का प्रयोग परीक्षण करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षकों को सचेत किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की हरकत को दोबारा दोहराया ना जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन न किया जाए वरना कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
यह था मामला
बता दे कि जिले में दो लोकसभा सीटों पर 25 तारीख को मतदान होना था।
24 मई को पोलिंग पार्टियों की मतदान स्थल से एवं सहित अन्य मतदान सामग्री लेकर बूथ पर जाना था लेकिन बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और कई विभाग के अधिकारी अनुपस्थित पाए गए थे।
जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसे गंभीरता से दिए जाने के साथ ही वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई थी।
अब उनके वेतन भुगतान पर से रोक हटाया गया है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा।
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