Employees Regularization: कर्मचारियों के नियमितीकरण पर बड़ी अपडेट सामने आई है। एक बार फिर से कर्मचारियों को नियमित करने की चर्चा तेज हो गई है।
आगामी चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है।
अनियमित कर्मचारी की सेवा स्थाई करने की मुहिम तेज
दिल्ली में इस बात पर मोहर भी लग चुकी है। इसके लिए बड़ी घोषणा की गई है। हालांकि इस घोषणा से संविदा कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है।
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लोकसभा चुनाव से पहले संविदा और अनियमित कर्मचारी की सेवा स्थाई करने की मुहिम और तेज हो गई है। कुछ राज्य में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मोहर लग गई है।
संविदा कर्मचारियों को साधने के लिए यह घोषणा
इसी बीच कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के भी संविदा कर्मचारियों पर बड़ा दाव खेला है। माना जा रहा है कि संविदा कर्मचारियों को साधने के लिए यह घोषणा की गई है।
पार्टी ने आगामी चुनाव को देखते हुए अपनी मेनिफेस्टो को लागू किया है ।
कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र जारी
जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का मामला रखा गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया।
जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने युवाओं और संविदा कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं।
संविदा भर्ती को बंद कर नियमित भर्ती करने के ऐलान
कांग्रेस ने कहा है कि देश में संविदा भर्ती को बंद कर नियमित भर्ती करने और सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
ऐसे में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो यह संविदा कर्मचारियों के लिए किसी भी तोहफे से कम नहीं होगा।
कांग्रेस ने अपनी मेनिफेस्टो में लिखा है कि कांग्रेस सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियां करेगी और अभी जो संविदा कर्मी है, उन्हें नितमितीकरण का लाभ देगी।
कांग्रेस ने कई गारंटी दी
इसके अलावा भी कांग्रेस ने कई गारंटी दी है।
- अनुसूचित जाति-जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाने की भी घोषणा की गई है।
- इसके अलावा आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाया जाएगा। कांग्रेस द्वारा जनगणना पर काफी समय से महत्वपूर्ण ऐलान किया जा रहे हैं वही जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस से उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। इसकी भी घोषणा मेनिफेस्टो में की गई है।
- कांग्रेस द्वारा घर बनाने के लिए व्यवस्था शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों को मिलने वाली लोन की सीमा को बढ़ाने की भी घोषणा की गई है।
- भूमिहीनों को जमीन वितरित करने की भी घोषणा कांग्रेस मेनिफेस्टो में की गई है।
- इसके अलावा गरीब छात्र विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के छात्रों को आवासीय विद्यालय का हर ब्लॉक तक विस्तार करने की भी घोषणा कांग्रेस ने की है।
- पढ़ाई और चर्चा पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में अंबेडकर भवन-पुस्तकालय स्थापित करने की भी घोषणा की गई है।
- इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय में आने वाले ठेकेदारों को सार्वजनिक कार्य के अनुबंध अधिक मिले। इसके लिए सार्वजनिक खरीद नीति का धारा बढ़ाने की भी घोषणा कांग्रेस द्वारा की गई है।
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