प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा हैं। हजारों कर्मचारी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। फिलहाल उनके नियमितीकरण पर कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है।
2 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को अप्रैल महीने में नियमित किया जाना था। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कर्मचारियों के रेगुलर होने की प्रक्रिया में लगातार देखी जा रही है।
कर्मचारियों को निमित्त करने के लिए कोई अधिसूचना जारी न होने से कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी राज्य सरकार से इस दुविधा का हल निकालने की मांग कर रहे हैं।
बता दे कि पहले अप्रैल से 2 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान है लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इसके लिए चुनाव आयोग से प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी गई थी।
आगामी दिनों में पदोन्नति के समय खामियाजा
लोकसभा चुनाव की वजह से आदेश जारी नहीं हो पाए हैं। अब कर्मचारियों को चिंता सत्ता रही है। दरअसल जून में परिणाम निकलने के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी।
ऐसे में कर्मचारियों के नियमित करने के आदेश यदि जून में जारी होते हैं तो इसका खामियाजा आगामी दिनों में पदोन्नति के समय उनको भुगतना पड़ सकता है। जिसमें दोनों तरफ से कर्मचारियों को ही नुकसान होना है।
आदेश जून में जारी होने की उम्मीद
कर्मचारियों के नियमित करने के आदेश जून में जारी होने की उम्मीद बढ़ती जा रही है।
अनुबंध कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा साल में एक बार ही कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया गया।
ऐसे में जरूरी है की पहली अप्रैल से ही उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाए।
चुनाव आयोग को भेजे गए प्रस्ताव पर फिलहाल निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई भी आदेश लागू नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से कर्मचारियों ने गुहार लगाई कि लोकसभा चुनाव के बीच उन्हें नियमित करने के आदेश जारी किया जाए।
कच्चे कर्मचारियों की मांग
इतना ही नहीं हिमाचल के कच्चे कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से उन्हें अप्रैल से ही नियमित करने की घोषणा करें। भले ही इस पर अमल आचार संहिता समाप्त होने के बाद जून जुलाई में की जाए।
वहीं कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें अप्रैल से ही नियमितीकरण का लाभ मिलना चाहिए ताकि उनके प्रमोशन में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
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