Daily wage workers Regularization: छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं।
वर्षों से नियमितीकरण की आस लगाए बैठे ये कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। हाल ही में, वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष के निवास का घेराव करने का प्रयास किया।
क्या है मामला?
छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं।
पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया था, लेकिन कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हुई। अब बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है।
बारिश के बीच प्रदर्शन
रिमझिम बारिश के बावजूद, ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अडिग दिखे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह के नाम एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उनकी प्रमुख मांगें शामिल थीं। इनमें नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।
कर्मचारियों की नाराजगी
कर्मचारियों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है कि वे वर्षों से सेवा दे रहे हैं लेकिन उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है।
वे कहते हैं कि वे भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ही काम करते हैं और उन्हें भी समान अधिकार मिलने चाहिए।
विरोध प्रदर्शन और चेतावनी
विधानसभा अध्यक्ष के निवास का घेराव करने के दौरान, कर्मचारियों ने पुलिस द्वारा रोके जाने के बावजूद अपनी मांगों को रखा और सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की।
कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं।
सरकार का रुख
कर्मचारियों का आरोप है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने भी नियमितीकरण का वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया। वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
सरकार ने सिर्फ एक समिति का गठन किया है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है।
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