Employees Promotion, Employees Promotion News, Employees Benefit, Employees New Pay Scale : राज्य सरकार ने निगम कर्मचारियों को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है।
कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
राज्य सरकार एक बार फिर से एक्शन के मूड में आ गई है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्हें वेतनमान में बढ़ोतरी का लाभ नहीं दिया जाएगा।
Employees Promotion : आदेश जारी
इसी बीच अब मानव संपदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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पदोन्नति कमेटी की बैठक में सिर्फ उन्हें कर्मचारियों के नाम पर विचार किया जाएगा। जिन्होंने चल और अचल संपत्ति की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई है।
उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश भी जारी किए हैं। जिसमें सभी विभाग अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव ने शासन आदेश में स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 में दिए गए व्यवस्था के आधार पर मानव संपदा पोर्टल में अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य है।
Employees Promotion : चल और अचल संपत्ति का देंगे ब्यौरा
ऐसे में सभी कर्मचारी और अधिकारी अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देंगे।
विभाग अध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं कि 1 जनवरी 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठक में केवल उन्हीं नाम पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने ब्यौरा दिया है।
इसके अलावा जिन कर्मचारियों ने जानकारी नहीं दी है, उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।
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शासन की तरफ से जानकारी के बाद विभाग अध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष स्तर पर आयोजित होने वाली DPC में इसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।
Employees Promotion : सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी विभाग अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में होने वाली DPC में इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अपनी संपत्ति का विवरण देने वाले अधिकारी कर्मचारियों के नाम पर ही विचार किया जाएगा।
जिन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपने संपत्ति का विवरण नहीं दिया गया है। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के नाम पर पदोन्नति का विचार नहीं किया जाएगा।
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