सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें उन्हें पदोन्नति के दौरान आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
इस निर्णय के माध्यम से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और राज्य के उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया है। यह निर्णय 14 जून को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश बंसल द्वारा जारी किया गया।
2019 के आदेश निरस्त
इस निर्णय के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग ने दिसंबर 2019 के आदेशों को निरस्त कर दिया है, जो कि पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में थे।
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने बिलासपुर में दायर तीन याचिकाओं पर 16 अप्रैल को अंतिम निर्णय पारित किया था, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा जारी गई एक अधिसूचना को मान्यता नहीं दी गई।
इस निर्णय के आधार पर अब गहरी संशय है कि क्या पूर्ववत वरिष्ठता क्रम में ही पदोन्नति की जाएगी।
विवाद का मुद्दा
यह निर्णय एक बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है, क्योंकि पदोन्नति के दौरान आरक्षण का अन्य राज्यों में लाभ दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे अमल में लागू नहीं किया जा रहा है।
इससे छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है और वे इस मुद्दे पर समय-समय पर धरने और प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
विभागीय विशेषज्ञों की राय
विभागीय विशेषज्ञों के मुताबिक, इस निर्णय के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को उनकी पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और यह उनके भविष्य को संबंधित कर सकता है।
इसी बीच, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया परिपत्र भी विभागों को समझाता है कि अब इस निर्णय को अमल में लागू किया जाएगा।
नई राजनीतिक संभावनाएं
इस निर्णय के बाद, राज्य की राजनीतिक स्थिति में भी बदलाव आ सकता है, क्योंकि विभागीय वर्गों में असंतोष बढ़ा है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की भी संभावना जताई है।
इस प्रकार, छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के बीच आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा विवाद जारी है, जो कि राज्य की सियासी और सामाजिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।
इससे सरकारी कर्मचारियों के बीच असंतोष और निराशा का माहौल बना हुआ है।
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