Employees News: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बुरी खबर है। अब महीने की शुरुआत में उन्हें सैलरी का इंतजार करना पड़ेगा।
राज्य सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए सैलरी और पेंशन भुगतान में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को महीने की पहली तारीख को सैलरी नहीं मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों को पहले जहां कर्मचारियों को महीने की पहली तारीख को सैलरी मिलती थी, अब यह प्रक्रिया बदल दी गई है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
दरअसल, राज्य सरकार को हर महीने कर्मचारियों और पेंशनरों को हजारों करोड़ रुपए का भुगतान करना होता है। जबकि केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में देरी होती है।
इस कारण सरकार को ब्याज के रूप में बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। इस अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए ही यह फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब कर्मचारियों को 5 सितंबर और पेंशनरों को 10 सितंबर को अपना भुगतान मिलेगा।
क्या हैं आंकड़े?
हिमाचल प्रदेश पर लगभग 94 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। राज्य सरकार हर महीने कर्मचारियों को लगभग 1200 करोड़ रुपए और पेंशनरों को 800 करोड़ रुपए का भुगतान करती है। इस तरह हर महीने लगभग 2000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है।
आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा हिमाचल
सीएम सुक्खू ने दावा किया है कि साल 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है और सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है।
विपक्ष पर हमला
सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने राज्य को आर्थिक संकट में धकेल दिया था। उन्होंने चुनाव के समय मुफ्त की रेवड़ियां बांटीं, जिसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई।
वेतन-पेंशन भुगतान में होगी देरी
सैलरी और पेंशन में देरी का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। कर्मचारी और पेंशनरों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, राज्य के विकास कार्यों पर भी असर पड़ सकता है।
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