Employees News: सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी गई है। उनके लिए नई पॉलिसी लाई जा रही है। इसके लिए योजना तैयार की गई है। जिसके साथ ही इन कर्मचारियों को बेहद लाभ मिलेगा।
संविदा कर्मचारियों की मृत्यु होने में परिजनों को एक करोड रुपए तक की बीमा राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रदेश राज्य सड़क में परिवहन निगम की ओर से ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नई पॉलिसी लाई जा रही है। प्रशासन की ओर से इसकी योजना तैयार कर ली गई है। ड्राइवर और कंडक्टर को 1 करोड़ का बीमा मिलेगा।
नई बीमा पॉलिसी के प्रस्ताव पर पांच बैंकों की ओर से प्रस्ताव
ड्यूटी के दौरान संविदा चालक और परिचालक की मृत्यु होने पर परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दुर्घटना में मृतक आश्रित के बेटे की शिक्षा और बेटी की शादी के लिए 10 लाख का बीमा भी दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से नई बीमा पॉलिसी के प्रस्ताव पर पांच बैंकों की ओर से प्रस्ताव दिया गया है।
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1 जनवरी 2025 से लागू करने की तैयारी
इन बैंकों में सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए संविदा कर्मचारी-नियमित कर्मचारियों को बीमा का लाभ दिया जाएगा। चालक परिचालक की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर 5 लाख बीमा का लाभ मिलता है।
योजना में संविदा कर्मचारियों के परिजनों को एक करोड़ तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल इसे 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से इसे लागू करने की तैयारी की गई है। 5 वर्षीय प्लान में इसे शामिल किया गया है।
बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
इस मामले में परिवहन निगम के MD मासूम अली सरवर ने बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। प्लान को लागू करने की मंजूरी दी गई है।
जल्द परिवहन मंत्री के सामने बैंकों का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो कंडक्टर और ड्राइवर को काफी लाभ मिलेगा।
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UP परिवहन विभाग ने बताया कि संविदा चालक को ग्रुप टर्म पॉलिसी के तहत बीमा कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी किया गया है। इसे 9 अक्टूबर जारी किया गया था।
UP परिवहन निगम संविदा चालक और परिचालक के लिए अभी ग्रुप बीमा करने जा रहा है। इसके तहत किसी हादसे में संविदा कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर उन्हें 500000 मिलेंगे।
प्रस्ताव के लिए संविदा चालक परिचालक के लिए ग्रुप टर्म पॉलिसी के तहत बीमा कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा एक और बीमा पॉलिसी पर विचार किया जा रहा है। जो 1 करोड़ की होगी।
इस पर परिवहन मंत्री द्वारा अंतिम निर्णय जल्द लिया जा सकता है।
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