भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है।
यह निर्णय प्रदेश में तीन दिन तक चलने वाले हीट वेव के अलर्ट को देखते हुए लिया गया है।
राज्य सरकार ने सभी संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों के अवकाश निरस्त कर दिए हैं। साथ ही बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
यह आदेश मंगलवार देर रात जारी किए गए। इससे पहले, जलदाय और बिजली विभाग के अधिकारियों पर भी मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी लगाई गई थी।
बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ने जलदाय और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
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बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक
सरकार द्वारा अधिकारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि जल और बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न आए।
चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द
भीषण गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में लू तापघात के प्रकोप को देखते हुए सभी चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जल और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
इन निर्देशों का पालन करना होगा
- सभी चिकित्सा संस्थानों में लू-तापघात के मरीजों के लिए बिस्तर आरक्षित रखना होगा।
- आवश्यक दवाएं, जांच सुविधाएं, आईस पैक और आईस क्यूब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना होगा।
- एम्बुलेंस में एयर कंडीशनर चालू रखना होगा और आपातकालीन उपचार के लिए दवाएं और उपकरण उपलब्ध रखने होंगे।
- 24 घंटे कंट्रोल रूम क्रियाशील रहेंगे।
- नागरिक टोल फ्री नंबर 108, 104 और हेल्पलाइन नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं।
बिजली कटौती पर गहलोत का हमला
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली कटौती को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उनका कहना था कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन धरातल पर कुछ और ही दिख रहा है।
गहलोत के इस हमले के बाद सरकार एक्टिव हुई है और गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।
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