Employees Holiday, Holiday 2024, Employees Leave, Employees Maternity Leave: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें लंबे अवकाश का लाभ मिलेगा।
इसके लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी किए गए अधिसूचना के तहत उन्हें 180 दिन के अवकाश उपलब्ध कराए जाएंगे।
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भारत सरकार ने हाल ही में सरोगेसी से जुड़े मातृत्व अवकाश के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। यह नया नियम 18 जून 2024 से प्रभावी हुआ है।
इसके अनुसार, अब सरोगेसी के मामलों में मातृत्व अवकाश की अवधि 180 दिन तक हो सकती है।
इस नई पहल के तहत, सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जो समाज में समानता और सहानुभूति के मार्ग पर अग्रसर है।
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यह है नियम
इस प्रमुख बदलाव के मुताबिक, जो महिला सरकारी कर्मचारी सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करती है, उसे अब छह महीने का मातृत्व अवकाश अवश्य मिलेगा।
इसके अलावा, उस बच्चे को अपनाने वाली मां (अधिष्ठाता मां) भी इस छुट्टी का लाभ उठा सकेगी। जिसे भी छह महीने का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा।
इस फैसले में एक महत्वपूर्ण शर्त है कि अधिष्ठाता मां या अधिष्ठाता पिता के दो से कम जीवित बच्चे होने चाहिए।
सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 में महत्वपूर्ण परिवर्तन
केंद्रीय सरकार ने इसे संशोधित करने के लिए सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। इस प्रकार, यह नया नियम सरकारी कर्मचारियों को बड़ा संबंधित लाभ प्रदान करेगा।
अधिसूचना जारी
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह फैसला विशेष रूप से सरोगेसी के मामलों में समाज में एकता और समानता को बढ़ाने का भी एक कदम है।
इस संशोधन से उन महिलाओं को भी सम्मान और समर्थन मिलेगा जो समाज में इस तरह की महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करती हैं।
पितृत्व अवकाश के मामले में भी महत्वपूर्ण बदलाव
इसके साथ ही, पितृत्व अवकाश के मामले में भी सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब सरकारी कर्मचारी जो अधिष्ठाता पिता हों, उन्हें भी बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
यह नया विधेयक समाज में पितृ भावना को भी सम्मानित करते हुए, पितृत्व के महत्व को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
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इस समय, यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुधार है जो महिलाओं को उनके आपात समय में समर्थन और संविदा प्रदान करने के लिए तैयार है।
इस सम्मानयुक्त कदम के माध्यम से, सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवारीय दायित्वों को समानता और उचितता से निभाने में मदद मिलेगी।
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