Employees, Employees Arrears, Employees Arrears Payment, Employees Leave Encashment : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। रिटायर कर्मचारियों के एरियर (Employees DA arrears) पर सरकार द्वारा सर्कुलर (circular) जारी किया गया है।
इसके साथ ही हाई कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इससे कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है।
राज्य के रिटायर कर्मचारियों के बकाया एरियर जारी करने से सरकार ने इंकार कर दिया है।
Employees DA Arrears : बकाए राशि जारी करने के आदेश पर रोक
वित्त विभाग द्वारा 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को बकाए राशि जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है।
बकाया एरियर जारी करने के साथ ही 6% ब्याज दर भी देने का आदेश हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था। जिसके लिए वित्त विभाग ने रोक लगाई है।
वित्त विभाग के आदेश के बाद कोषागार के निदेशक ने सभी जिले के ट्रेजरी अधिकारी को भी लिखित में निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी भी की जा रही है।
बता दे हिमाचल प्रदेश में नया वेतन आयोग लागू होने के बाद नए और पुराने पेंशन भोगियों को सारे लाभ दिए जा चुके हैं।
Employees DA Arrears : पेंशन की दर भी रिवाइज
इसके साथ ही पेंशन की दर भी रिवाइज की जा चुकी है। हालांकि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को भी संशोधित काॅम्यूटेशन, लिव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था।
सुनवाई में हिमाचल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था। जिसमें कहा गया था कि पेंशनर्स को नए वेतन आयोग की संशोधित काॅम्यूटेशन, लिव इनकैशमेंट के साथ एरियर का भुगतान 6 सप्ताह के बीच किया जाना चाहिए था।
Employees DA Arrears : सर्कुलर जारी
वही सरकारी पेंशनर्स को एरियर की किस्त 17 नवंबर 2022 को दैनिक दिए थे जिसके बाद कई जिलों के ट्रेजरी अधिकारी द्वारा कुछ पेंशन भोगियों को एरियर जारी किया गया था।
इसके बाद वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को एरिया राशि के भुगतान रोकने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है।
वहीं जिन डीडीओ द्वारा एरियर राशि का भुगतान किया गया है उन्हें नोटिस जारी कर पूछा गया कि आखिर अदायगी से पहले उन्होंने सरकार से आदेश क्यों नहीं लिया।
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