लाखों अस्थाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें महत्वपूर्ण लाभ दिया जाएगा। ऐसे में विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रम और अन्य सरकारी निकायों में अस्थाई रूप से कार्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा सरकारी निकायों में संविदा आकस्मिक दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्य कर्मचारियों को लाभ लेने के उद्देश्य से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
कर्मचारियों को लाभ देने के निर्देश
मुख्य सचिव ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और उपायुक्त को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत सभी अस्थाई कर्मचारियों को इसका लाभ देने के निर्देश दिए हैं। इससे अब EPF का विस्तार किया जाएगा।
90000 कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा
वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से प्राप्त निर्देश का पालन करते हुए अस्थायी कर्मचारियों को जिनका मानदेय 15000 से काम में उन्हें भविष्य निधि का लाभ दिया जा रहा है जबकि 15000 से अधिक मानदेय पाने वाले अस्थाई कर्मचारी इस लाभ से वंचित थे।
मुख्य सचिव के निर्देश के बाद राज्य के लगभग 90000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। जिलों में इसे लागू करने के बाद कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है
EPF की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
बता दे की NHM के 5000 कर्मचारियों को अभी इसका लाभ मिल रहा है जबकि झारखंड में अनुबंध पर एनएचएम के 12000 कर्मचारी कार्यरत है।
ऐसे में 15000 से अधिक पाने वाले 7000 कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। शिक्षा विभाग के 15000 से अधिक पाने वाले लगभग 8000 अस्थाई कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
ऐसे में लाखों कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही उन्हें EPF की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
निदेशक आलोक त्रिवेदी ने एनएचएम के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ देने के लिए भविष्य निधि आयुक्त से मंतव्य की मांग की थी। जिसके बाद अनुबंध पर कार्य वैसे कर्मचारी, जिनका मानदेय 15000 से ज्यादा है।
उन्हें भविष्य निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उन्हें भी EPF की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके साथ ही उनके पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होगी।
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