Employee News: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की लेटलतीफी पर लगाम कसने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब कलेक्टर से लेकर बाबू तक, सभी को सुबह 10 बजे से पहले दफ्तर पहुंचना होगा।
इस नए नियम का उद्देश्य सरकारी कामकाज में सुधार लाना और जनता को समय पर सेवाएं प्रदान करना है।
दरअसल, सरकारी दफ्तरों में अक्सर कर्मचारियों के देर से आने की शिकायतें मिलती रहती हैं, जिससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए, राज्य सरकार ने अब सख्त रवैया अपनाया है।
नए नियमों के अनुसार, अब सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से पहले अपने कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस कदम से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता आने की उम्मीद है।
अब नहीं चलेगी मनमानी
छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जाहिर है, जब कलेक्टर और एसपी समय पर दफ्तर पहुंचेंगे, तो उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को भी समय पर आना होगा।
इस नए नियम से सरकारी कामकाज में सुधार आएगा और फाइलों का समय पर निस्तारण हो सकेगा। पहले, शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को भी कर्मचारी देर से आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
जनता को मिलेगी राहत
सरकारी दफ्तरों, जैसे तहसील कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग आदि में सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को अक्सर कर्मचारियों के देर से आने के कारण लंबा इंतजार करना पड़ता था।
अब सरकार की इस सख्ती से आम जनता को काफी राहत मिलेगी और उन्हें समय पर सेवाएं मिल सकेंगी।
पहले क्या थी स्थिति?
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पांच दिनों का सप्ताह घोषित किया गया है जिसके तहत सरकारी दफ्तरों का समय सुबह 10:30 बजे निर्धारित किया गया था। लेकिन, अक्सर देखा जाता था कि अधिकारी और कर्मचारी सोमवार को भी समय पर नहीं पहुंचते थे। अब सरकार ने इस मनमानी पर लगाम लगाने का फैसला किया है।
सुशासन की ओर एक कदम
सरकार के इस कदम को सुशासन (Good Governance) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समय पर कार्यालय पहुंचकर कर्मचारी न केवल अपना काम समय पर पूरा कर सकेंगे, बल्कि जनता का विश्वास भी जीत सकेंगे।
इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) भी बढ़ेगी।
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