Dearness Allowances Hike: राज्य में एक बार फिर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में आदेश्वरी कर दिए गए हैं।
इसके तहत 1 जुलाई से इसे लागू किया गया है। प्रदेश के विधि विभाग में न्यायिक सेवा के सदस्यों के महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। केंद्र के समान उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है।
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1 जुलाई से महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 53% किया जाएगा। साथ ही आदेश जारी करते हुए कहा गया कि यह महंगाई भत्ता वेतन नहीं माना जाएगा। मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के महंगाई भत्ते को भी बढ़ा दिया गया है।
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महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
बता दे कि इससे पहले राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। जिसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 50% किया गया है। इसके लिए आदेश जारी किए गए थे।
एरियर राशि का भी भुगतान
प्रदेश के कर्मचारी को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया जा रहा था। इस 1 जनवरी से लागू किया गया था। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर राशि का भी भुगतान किया जाना था।
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इसके साथ ही वेतन बढ़कर 55000 तक हो सकते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को उनका महंगाई भत्ता उनका मूल वेतन का 50% उपलब्ध कराया जा रहा है।
न्यायिक सेवा के जजों के महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। ऐसे में अब न्यायिक सेवा के सदस्यों के महंगाई भत्ते केंद्र के समान हो गए हैं।
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