कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। जल्दी उन्होंने वेतन आयोग का लाभ दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे और नई सरकार के गठन के साथ ही नई वेतन आयोग की चर्चा तेज हो रही है।
8वे वेतन आयोग गठन की लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि अब तक श्रम मंत्रालय द्वारा फरवरी मार्च अप्रैल महीने के AICPI आंकड़े जारी नहीं किए गए।
केंद्र सरकार के नियम के तहत महंगाई भत्ता 50% होने पर शून्य हो जाता है। इसके साथ ही भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हुई है।
नई सरकार के सामने नए वेतन आयोग के गठन की मांग
कर्मियों के सवाल है कि आगे महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी या फिर इसे शून्य किया जाएगा। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर संगठन द्वारा पत्र लिखा गया है।
स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद और अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ द्वारा नई सरकार के सामने नए वेतन आयोग के गठन की मांग की तैयारी की गई है।
1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा लाभ
अगर सरकार इस मांग को पूरा करती है तो 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
इससे पहले केंद्र सरकार कई बार संसद में यह बयान दे चुकी है कि अगले वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई भी विचार नहीं है।
कर्मचारियों के मौजूदा महंगाई भत्ते 50%
स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव का कहना है कि कर्मचारियों के मौजूदा महंगाई भत्ते 50% है।
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इससे साथ जुलाई में 4% की बढ़ोतरी देखी जाएगी। किसी महीने की कुछ पॉइंट का अंतर रहता है लेकिन जनवरी से जून तक का चार्ट बनने के साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी से मानी जा रही है।
ऐसे में केंद्र सरकार के समक्ष कर्मचारी संघ एक बार फिर से आठवीं वेतन आयोग के गठन की मांग रख सकता है। इससे पहले रेलवे यूनियन द्वारा सरकार को पत्र लिखा गया था। जिसमें नए वेतन आयोग के गठन की मांग की गई थी।
आठवीं वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में इजाफा होगा। जिससे फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि 2016 में की गई थी।
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फिटमेंट फैक्टर बढ़ कर 3.68 हो जाएगा
इसके साथ ही बेसिक सैलरी बढ़कर 18000 रुपए हो गया था। यदि एक बार फिर से इसे बढ़ाया जाता है तो फिर फिटमेंट फैक्टर बढ़ कर 3.68 हो जाएगा।
जिसके साथ न्यूनतम वेतन 26000 तक हो सकते हैं। 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। फिलहाल इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
नए वेतन आयोग का गठन होता है तो सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा।
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