राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित दरों पर महंगाई भत्ता भुगतान देने का आदेश जारी कर दिया है।
इस आदेश के तहत अब आईएएस अधिकारियों को 1-1-24 से पुनरीक्षित दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान नक़द किया जाएगा।
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सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में 6 बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किया गया है। पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार वित्त मंत्रालय से होगा। इस देय महंगाई भत्ते का भुगतान नक़द किया जाएगा।
महंगाई भत्ते का भुगतान नक़द
इस भुगतान में विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। अधिक भुगतान करने पर ज़िम्मेदार अधिकारियों से वसूली की जाएगी।
इस संबंध में शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है।
महंगाई भत्ते का भुगतान नक़द
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ता की पुनरीक्षा की दरों में बदलाव के संबंध में राज्य सरकार का यह निर्णय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
यह नया आदेश अधिकारियों को नए दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का अवसर देगा।
विशेष वेतन इस महंगाई भत्ते के भुगतान में शामिल नहीं
इसके साथ ही, आदेश में व्यक्त किया गया है कि विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन इस महंगाई भत्ते के भुगतान में शामिल नहीं होंगे।
यह नया निर्णय अधिकारियों को उनकी वेतन संरचना के साथ साथ महंगाई भत्ते की समय समय पर समीक्षा करने का मौका भी देगा।
आदेश में उल्लिखित गाइडलाइन्स के अनुसार, अधिकारियों से अधिक भुगतान करने की स्थिति में, उनसे वसूली की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकारी नए दर पर महंगाई भत्ता जमा करने के लिए जिम्मेदार रहें।
छत्तीसगढ़ में यह नए आदेश न केवल अधिकारियों को नए दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का अवसर देगा, बल्कि उनके वेतन संरचना को भी स्थिरता और पारदर्शिता की दिशा में मदद करेगा।
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