DA Hike, Dearness Allowances, DA Hike Update, DA Arrears : केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है।
सातवें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके तहत महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल AICPI आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं।
कर्मचारी संघ की माने तो जल्द ही महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 54% लागू किया जाना है। वहीं जुलाई से महंगाई भत्ते-महंगाई राहत 54% पहुंच जाएगा। वर्तमान में महंगाई भत्ता 50% उपलब्ध कराया जा रहा है।
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नियम है कि महंगाई भत्ते की दर 50% होने के साथ ही नए वेतन आयोग के गठन पर विचार करना होगा। अब तक सरकार द्वारा इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है।
वही इस मामले में जेसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 50% है। इसमें जुलाई में 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी।
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आठवीं वेतन आयोग के गठन की मांग रखने की भी तैयारी
महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। किसी महीने में कुछ पॉइंट का अंतर आता है लेकिन जनवरी से 30 जून तक का चार्ट बनेगा तो उसके आधार पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत काम से कम चार फीसद होना आता है।
लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आठवीं वेतन आयोग के गठन की मांग रखने की भी तैयारी की जा रही है।
मुद्रा स्फीति की दर जारी
उपभोक्ता खाद्य संरक्षण मंत्रालय द्वारा लगातार मुद्रा स्फीति की दर जारी की जा रही है लेकिन फिलहाल महंगाई भत्ते के लिए एआईसीपीआई आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं।
ऐसे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सूचकांक की स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है।
महंगाई भत्ते में 4% का पूर्वानुमान
अप्रैल के सूचकांक की बात करें तो अप्रैल 2024 के लिए एआईसीपीआई आंकड़े ग्रामीण क्षेत्र में 188.5 प्रतिशत जबकि शहरी क्षेत्र में 1 84.5 प्रतिशत रहा है।
संयुक्त प्रतिशत 191.02 रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में महंगाई भत्ते में 4% का पूर्वानुमान स्पष्ट माना जा रहा है।
नए वेतन आयोग के गठन पर महत्वपूर्ण फैसला जल्द
हालांकि लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद नए वेतन आयोग के गठन पर मोदी सरकार को महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है।
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इसके अलावा महंगाई भत्ते की गणना के लिए कोई अन्य तरीके के आंकड़े और स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। फिलहाल इस पर किसी भी तरह के आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
कर्मचारियों के वेतन में ₹30000 तक की बढ़ोतरी निश्चित
जिसके साथ ही कर्मचारियों में संशय बरकरार है। वहीं यदि नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा।
न्यूनतम वेतन में लगभग ₹9000 की वृद्धि होगी। जिसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में ₹30000 तक की बढ़ोतरी निश्चित मानी जा रही ह।
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