DA Hike, Employees DA Hike, Dearness Allowances, DA Arrears, CG DA Hike: कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की राह देख रहे हैं। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा अब तक महंगाई भत्ता को बढ़ाने के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है।
राज्य कर्मचारियों को जुलाई 2023 से केंद्र के बराबर महंगाई भत्ते मिलने की राह में अब तक राज्य सरकार द्वारा कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं।
जिसके बाद अब कर्मचारियों द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। वही वह आंदोलन करने की तैयारी में है।
DA Hike : महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग
मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2023 की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर महीने में की गई थी।
हालांकि, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को देखते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का मामला ठंडे बस्ते में चला गया था।
नई सरकार के गठन के साथ ही कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की जा रही है लेकिन अब तक राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है।
DA Hike : आंदोलन की राह पकड़ेंगे कर्मचारी
नवंबर 2023 से लेकर 3 महीने का समय भी जाने के बाद अब कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते के लिए आंदोलन की तैयारी की जा रही है।
राज्य सरकार यदि महंगाई भत्ता में वृद्धि के लिए कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं करती है तो जल्द ही कर्मचारी आंदोलन की राह पकड़ेंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 46% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है जबकि अन्य राज्य सरकार द्वारा भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि की जा चुकी है।
बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को अब तक 42% की दर से ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
DA Hike : दूसरी छमाही में मिलने वाले डीए वृद्धि के लाभ से वंचित
छत्तीसगढ़ में कर्मचारी जुलाई 2023 की दूसरी छमाही में मिलने वाले डीए वृद्धि के लाभ से वंचित हैं। छत्तीसगढ़ में अभी राज्य कर्मचारियों को केंद्र यह कर्मचारी से 4% को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 42% की दर से ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत उपलब्ध कराई जा रही है।
DA Hike : लोकसभा चुनाव के लिए लगेगी आचार संहिता
ऐसे में कर्मचारियों द्वारा मांग की गई है कि जल्द से जल्द उन्हें बकाये महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ दिया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों सहित पेंशन भोगी आंदोलन की राह पकड़ने और सरकार के खिलाफ स्ट्राइक करेंगे।
कर्मचारी संघ का कहना है कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ेगा।
जिससे उनका आर्थिक नुकसान बढ़ता जाएगा। ऐसे में जल्द से जल्द उन्हें केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए।
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