#सारकेगुड़ा मामले में #दोषियों पर #कार्रवाई को लेकर #CPI ने जताया शक, #मनीष_कुंजाम बोले- #राज्यपाल के पास #शिकायत लेकर जाना #कांग्रेसियों की #नौटंकी !
पंकज दाऊद @ बीजापुर। आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सीपीआई के सीनियर लीडर मनीष कुंजाम ने सारकेगुड़ा काण्ड की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई को लेकर शक जताया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों के साथ न्याय करने में भूपेश सरकार की नीयत साफ नहीं लग रही है। इस मामले में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत विधायकों का राज्यपाल के पास जाना फकत एक नौटंकी है।
यहां प्रेस क्लब में सारकेगुडा काण्ड के पीड़ित परिवारों के साथ आए कोण्टा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने कहा कि ये मसला राज्य का है और इसमें केन्द्र का हस्तक्षेप नहीं है। पुलिस राज्य सरकार की है और इस मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।
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कुंजाम के मुताबिक 28 एवं 29 जून 2012 को सारकेगुड़ा में सात नाबालिगों सहित 17 आदिवासियों की मौत हुई थी। इसमें सीआरपीएफ के जवानों ने गोली चलाई थी। उन्होंने कहा कि रमन सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन मजबूरी में किया था।
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आम तौर पर आयोग की रिपोर्ट सामने नहीं आ पाती लेकिन पत्रकारों की वजह से रिपोर्ट का खुलासा हुआ। ये रिपोर्ट भी दबी रह जाती क्योंकि भूपेष सरकार इस मामलेे को दबाना चाहती थी। जांच आयोग की रिपोर्ट वास्तविक घटनाक्रम पर आधारित है।
20 लाख मुआवजे की मांग
वामपंथी नेता ने सभी पीड़ित परिवारों को मुआवजे के रूप में 20-20 लाख के अलावे उनके एक एक सदस्य को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने की मांग की। मनीष कुंजाम ने सीएम भूपेश बघेल से दोषी जवानों के खिलाफ भादवि की धारा 302 के तहत मामला कायम करने की मांग की। उन्होंने इस मामले में सीएम की ओर से कोई बयान नहीं आने का दुर्भाग्यजनक और खतरनाक बताया।
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