के शंकर @ सुकमा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा (किसान सभा) के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में धान खरीदी के मसले को लेकर भूपेश सरकार पर वादाखिलाफी और छलावा करने का आरोप लगाया है।
प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा 2500/-रूपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदने को लेकर संशय बना हुआ है। इस कारण आदिवासी किसान अभी से अपनी उपज बिचौलियों को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं।
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इसके अलावा बस्तर में धान खरीदी केंद्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है। जिसके चलते किसानों को खरीदी केंद्र तक धान पहुंचाने में दूरी के कारण अतिरिक्त भार तो आता ही है साथ में परिवहन में भी समस्या होती है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ज्ञापन में निम्न मांगें की गई है…
1. वादे के मुताबिक रू. 2500/-प्रति क्विंटल से खरीफ की उपज का पूरा धान खरीदा जाए।
2. सुकमा जिले में कोर्रा, केरलापाल, एर्राबोर, कोंड्रे तथा जगरगुण्डा में नया धान खरीदी केंद्र खोला जाएं।
3. किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जावे ।
5. मलगेर, सबरी नदी तथा अन्य 12 माह बहने वाले नदी नालों में सिंचाई की मुफ्त सुविधा दिया जाए।
6. जो आदिवासी किसान अपने खेत में बोर खोदकर सिंचाई करना चाहता है उनको बोर खोद कर साथ में पंप भी दिया जाए।
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