Contract Employees Latest News: संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अब वनकर्मियों की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये की ग्रेच्युटी (Gratuity) देने की घोषणा की है।
इस फैसले से वन विभाग के 15,000 से अधिक संविदा कर्मचारी (Contract Employees) लाभान्वित होंगे। साथ ही, जिन कर्मचारियों की पहले मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवारों को भी इस नए नियम के तहत लाभ मिलेगा।
यह फैसला राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की मांग पर लिया है, जिससे वन विभाग के हजारों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। पहले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में अधिकतम ₹3.50 लाख की ग्रेच्युटी मिलती थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया है।
पहली बार लागू हुआ नया ग्रेच्युटी अधिनियम
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की लंबी मांग के बाद, आखिरकार सरकार ने ग्रेच्युटी अधिनियम 2010 (Gratuity Act 2010) को लागू कर दिया है। पहले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 (Gratuity Act 1972) के तहत अधिकतम 3.50 लाख रुपये मिलते थे, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है।
14 साल बाद लागू हुआ नया ग्रेच्युटी अधिनियम
कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि वन विभाग में अभी तक ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 (Gratuity Act 1972) के तहत ग्रेच्युटी दी जाती थी। इस पुराने अधिनियम के अनुसार, स्थाई और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर अधिकतम ₹3.50 लाख की ग्रेच्युटी मिलती थी।
केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 में बदलाव करते हुए नया ग्रेच्युटी अधिनियम 2010 (Gratuity Act 2010) लागू किया था। नए अधिनियम में कर्मचारियों को अधिकतम ₹10 लाख तक ग्रेच्युटी देने का प्रावधान है।
हालांकि, मध्य प्रदेश में यह अधिनियम 14 साल बाद भी पूरी तरह से लागू नहीं हो सका था। अब राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए वन विभाग में इसे लागू कर दिया है।
संविदा कर्मचारियों (Contractual Workers) के लिए यह फैसला किसी तोहफे से कम नहीं है। कई सालों से कर्मचारी यूनियन (Employee Union) इस मुद्दे पर संघर्ष कर रही थी। अब सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ा दिया है।
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