Contract Employees Benefit: प्रदेश के अस्थाई कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार द्वारा उनके हित में महत्वपूर्ण फैसला किया गया है।
ऐसे में विभिन्न विभाग में काम कर रहे अस्थाई कर्मचारियों की सेवाओं की अवधि को बढ़ाया गया है। अब वह अपनी सेवा डेढ़ साल तक जारी रख सकेंगे।
31 मार्च 2026 तक उन्हें पदों पर बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं। सितंबर महीने में जारी हुए इस आदेश के साथ ही हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
बता दे कि राज्य सरकार के स्पेशल से संविदा के अलावा अतिथि शिक्षक आउटसोर्स और विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं लगातार जारी रहेगी।
हालांकि राज्य के कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। जिस पर अब राज्य सरकार द्वारा बीच का रास्ता तलाश किया जा रहा है।
कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में सरकार परीक्षा कराये जाने का विचार कर रही है।
अगले एक साल के लिए अस्थाई पदों पर कर्मचारियों की सेवाएं लगातार जारी
वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश-पूर्व के जारी आदेश में अस्थाई पदों पर सेवा जारी रखने के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।
वहीं अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि पिछले दिन जारी किए गए आदेश को निरस्त करते हुए अगले एक साल के लिए अस्थाई पदों पर कर्मचारियों की सेवाएं लगातार जारी रखी जाएगी।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी अस्थाई पदों पर काम कर रहे हैं।
राज्य सरकार के इस आदेश के साथ ही आउटसोर्स, संविदा कर्मचारी, अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान सहित बिजली कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
नियमितीकरण पर सरकार कर रही विचार
हालांकि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार नियमितीकरण के लिए एक परीक्षा आयोजित कर सकती है।
जिसके बाद कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य पूरा किया जाएगा। अस्थाई कर्मचारियों के लिए परीक्षा 300 अंकों की होगी। जिनमें डेढ़ सौ अंक लाना अनिवार्य होगा
एससी एसटी के कर्मचारियों को 10% की छूट
इस परीक्षा में एससी एसटी के कर्मचारियों को 10% की छूट भी दी जाएगी। उन्हें पास होने के लिए 50% नहीं बढ़ की 40% अंकों की आवश्यकता होगी जबकि संविदा कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती में 20% पद को आरक्षित रखने का भी निर्णय लिया जा सकता है।
ऐसे में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार द्वारा बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें महत्वपूर्ण राहत दी गई है। वह डेढ़ साल तक अपनी सेवा जारी रख सकेंगे और उन्हें वेतन का लाभ रेगुलर बेसिस पर मिलता रहेगा
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