CM भूपेश बघेल ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, राज्य के लिए 30 हजार करोड़ का मांगा पैकेज
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना से लड़ने के लिए राज्य को 30 हजार करोड़ रूपए का पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। सीएम ने कहा है कि यदि यह आर्थिक पैकेज स्वीकृत नही होता है तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य कामकाज का संचालन संभव नही हो सकेगा।
सीएम बघेल ने अपने पत्र में यह भी कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए इस पैकेज में से 10 हजार करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जानी चाहिए, ताकि राज्य स्तर पर ही यह निर्णय लिया जा सके की उद्योगों, व्यवसायों, कामगारों, कृषकों और अन्य गतिविधियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाए।
I have written a letter again to honourable PM, requested him for approval of Rs 30 thousand crore packages soon.
Also Urged to provide Rs 10 thousand crore immediately to restore state’s economy. @PMOIndia https://t.co/lBrnB5nWCe
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 9, 2020
मुख्यमंत्री ने पीएम को पत्र में लिखा है कि देश में कोविड-19 के संक्रमण के कारण अभूतपूर्व संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण एकजुटता के साथ इस गंभीर आपदा से निपटने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे है।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) May 7, 2020
राज्य में 8 मई तक पूर्ण लाॅकडाउन के 48 दिन पूर्ण हो चुके है। अभी भी कोविड-19 वायरस के नए संक्रमितों की संख्या निरंतर बढ़ने से यह प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में इस महामारी के पूर्ण नियंत्रित होने अथवा समाप्त होने की संभावनाएं अत्यंत क्षीण है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक तुलनात्मक रूप से कोरोना वायरस के प्रसार की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। लाॅकडाउन की लंबी अवधि के कारण राज्य में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे लाखों परिवारों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है।
राज्यों को मिले अधिकार
भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में विभाजित कर सीमित आर्थिक गतिविधियां आरंभ की गई है। लेकिन ग्रीन जोन में भी नए संक्रमितों के मिलने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि राज्य के अन्दर विभिन्न आर्थिक गतिविधियां के संचालन करने के संबंध में पूर्ण अधिकार राज्यों को सौंप दिए जाएं।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) May 8, 2020
सीएम बघेल ने यह भी लिखा है कि उनके द्वारा पूर्व में भी पत्र लिखकर राज्य को 30 हजार करोड़ रूपए का पैकेज स्वीकृत करने का आग्रह किया गया था। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी से पुनः अनुरोध किया है कि राज्य द्वारा दिए गए सुझावों पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें ताकि अतिशीघ्र सामान्य जन-जीवन बहाल हो सके।
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