हाफ बिजली बिल योजना: सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए आपको फायदा मिलेगा या होगा नुकसान !

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By Khabar Bastar

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CG Half Bijli Bill Yojana: हाफ बिजली बिल योजना के नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, जानिए आपको फायदा मिलेगा या होगा नुकसान !

रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय हाफ बिजली बिल योजना के नियमों में बदलाव किया गया है।

राज्य सरकार ने प्रदेश के करीब 50 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के लिए योजना के नियमों में परिवर्तन किया है। सरकार के इस फैसले से अब इस योजना का लाभ ज्यादा उपभोक्ताओं को मिलने लगेगा।

दरअसल, छत्तीसगढ़ हाफ बिजली बिल योजना के तहत पहले उपभोक्ताओं को लगातार दो महीने तक बिजली बिल जमा नहीं करने पर तीसरे महीने में हाफ बिजली बिल योजना का लाभ नहीं मिल पाता था।

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सरकार द्वारा अब इसकी सीमा छह महीने कर दी गई है। मतलब, छह महीने तक बिजली बिल नहीं पटाने पर अगले महीने उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट मिलनी बंद होगी।

राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों घरेलू और बीपीएल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बता दें कि वर्तमान में प्रदेशभर में लगभग 49 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं।

बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन ने अपनी लोकप्रिय हाफ बिजली बिल योजना का विस्तार करते हुए उपभोक्ताओं को और बड़ी राहत दी है।

इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

अब इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, जिनका बिजली बिल 6 महीने से बकाया है। पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता सीमा दो महीने थी। 

सीएम भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को सौगात दी है।

आदेश हुआ जारी

बताया जा रहा है कि ऊर्जा विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया हैं। वहीं ​बिजली कंपनी के बिलिंग सॉफ़्टवेयर में ज़रूरी संशोधन कर दिए गए हैं। यह विस्तारित योजना 01 अगस्त से प्रभावशील हो गई है।

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छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सभी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर बिल की राशि का आधी राशि देनी होती है।

3900 करोड़ का बिजली बिल माफ

बता दें कि छत्तीसगढ़ में फरवरी 2019 से लागू हुई इस योजना का लाभ वर्तमान में 42.82 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को मिल रहा है। योजना के तहत अब तक 3900 करोड़ रूपए से अधिक राशि की छूट प्रदान की जा चुकी है।

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