बस ऑपरेटर्स ने बसें चलाने से किया इंकार, सरकार के सामने रखी ये मांगें… परिवहन मंत्री ने बुलाई बैठक
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने यात्री बसों के संचालन की सशर्त अनुमति दी है। इसके बावजूद बस संचालको ने बस चलाने से इंकार कर दिया है। बस आपरेटर्स ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी है, जिसके पूरा होने तक बस संचालन में असमर्थता जताई है।
इधर, बस संचालकों के इस रूख के बाद परिवहन मंत्री ने शुक्रवार को बस संचालकों की बैठक बुलाई है। बताया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दोपहर 2 बजे बैठक होगी। इसके बाद ही प्रदेश में बसों के संचालन को लेकर चल रही कशमकश खत्म हो सकेगी।
ये है बस संचालकों की मांगें
बस मालिकों ने सरकार के समक्ष जो मांग रखी है, उनमें लॉकडाउन अवधि से आगामी 6 माह का टैक्स माफ करने, डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के अनुपात में यात्री किराए में वृद्धि करने और नॉन यूज बसों को बिना टैक्स लिए खड़ी करने की अनुमति देने की मांग शामिल है। बस संचालकों का कहना है कि इन मांगों के पूरा होने पर ही बसों का संचालन किया जा सकता है।
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बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरूवार को आदेश जारी कर प्रदेश में यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने आम जनता की आवश्यकता और सुविधा को देखते हुए राज्य के भीतर तथा अंतर-जिला आवागमन के लिए यात्री बसों के संचालन की सशर्त अनुमति दे दी है। इस बारे में परिवहन आयुक्त द्वारा आदेश भी जारी किया जा चुका है।
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इन नियमों का पालन करना अनिवार्य
जारी आदेश के अनुसार बसों को समय-समय पर सेनेटाइज करना होगा, ड्राइवर व कंडक्टर समेत सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बसों में सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी होगा, तंबाखू, गुटखा, पान या खैनी का सेवन करना व थूकने की मनाही है। बसें निर्धारित स्टापेज पर ही रूकेंगी।
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आपको बता दें मार्च में लॉकडाउन के बाद से प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने प्रदेश भर में बसों के परिवहन पर रोक लगा दी थी। करीब तीन महीने बाद बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को जहां राहत मिलेगी वहीं बस आपरेटर की मुश्किलें भी कम होंगी।
ई-पास की अनिवार्यता खत्म
बसों में यात्रा करने वाले मुसाफिरों को ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी। हालांकि, यात्रियों की नामजद सूची व कहां तक सफर कर रहे हैं, इसकी जानकारी बस आपरेटर्स को रखनी होगी। प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर यह जानकारी उपलब्ध कराना होगा। बस चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित रहेगा।
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