सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है! 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वेतन समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के स्टाफ साइड ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें भी दी हैं, जिससे वेतन, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन में बड़ा बदलाव संभव हो सकता है।
आइए जानते हैं कि इस वेतन आयोग में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं और इससे सरकारी कर्मचारियों को कितना फायदा होगा।
क्या है 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य?
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council of JCM) के कर्मचारी पक्ष ने वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों (Terms of Reference – ToR) को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं।
इसमें वेतन संरचना (Salary Structure), महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) का विलय, पेंशन में वृद्धि जैसी अहम मांगें शामिल हैं।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए क्या हैं मुख्य सिफारिशें?
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 23 जनवरी 2025 को कर्मचारियों से 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों पर सुझाव मांगे थे।
इसके बाद, एनसी-जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 15 प्रमुख सिफारिशें सरकार को भेजी हैं। इनमें सबसे अहम सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
- वेतनमान (Pay Scale) का विलय – 1 से 6 वेतन स्तरों (Pay Levels) का मर्जर करने का प्रस्ताव।
- महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का विलय – पेंशन और सैलरी को बेहतर बनाने के लिए DA/DR को शामिल करना।
- पेंशन में वृद्धि – रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को बेहतर बनाने के लिए नए मापदंड तय करने का सुझाव।
- टेक-होम सैलरी में बढ़ोतरी – सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव कर कर्मचारियों की मासिक इनहैंड सैलरी को बढ़ाने का प्रस्ताव।
वेतनमान में संभावित बदलाव
वर्तमान वेतन संरचना: 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये तय किया गया था।
संभावित बदलाव: यदि 1 से 6 लेवल्स का मर्जर होता है और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.86 लागू किया जाता है, तो:
- लेवल 1 और 2 का विलय: न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये
- लेवल 3 और 4 का विलय: नई सैलरी 72,930 रुपये
- लेवल 5 और 6 का विलय: वेतन 1,01,244 रुपये तक पहुंच सकता है।
महंगाई भत्ता (DA) में क्या होगा बदलाव?
सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) दी जाती है। कर्मचारियों की मांग है कि DA/DR का सीधा इंटीग्रेशन सैलरी और पेंशन में कर दिया जाए, जिससे वेतन और पेंशन में स्थायी बढ़ोतरी हो सके।
आगे क्या होगा?
सरकार जल्द ही तीन सदस्यों का एक वेतन पैनल गठित करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष समिति का नेतृत्व करेगा। इस पैनल को 12 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके बाद, सरकार आयोग की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी।
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