लॉकडाउन में मनरेगा दे रहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, 16 हजार से ज्यादा ग्रामीणों को गांव में ही मिला काम… इस तरह हो रहा सोशल डिस्टेंस का पालन
के. शंकर @ सुकमा। कोरोना संकट के मद्देनजर केन्द्र शासन ने 14 अप्रैल से 3 मई तक लाकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। इस संकट की घड़ी में शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी एवं मनरेगा जैसे रोजगारमूलक कार्य ग्रामीणों के लिये संजीवनी बूटी की तरह मददगार साबित हो रहे हैं और साथ ही लोगों के जीवन में नया उत्साह व आशा भरने का काम कर रहे हैं।
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के बीच जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को मनरेगा के तहत राजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के 137 ग्राम पंचायतों में 530 कार्य प्रगति पर है जिसमें 16 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह कार्य सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के निर्देशों का पालन करते हुए किया जा रहा है।
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सुकमा जैसे संवेदनशील व बीहड़ क्षेत्र में लाॅकडाउन के दौरान ग्राम पंचायतों में आजीविका के साधन अत्यंत सीमित हो गये थे, लोगों के जहन में जहां रोजी-रोटी व परिवार के भविष्य की चिंताएं घर करने लगा था। वहां ऐसे में नरवा, गरवा, घुरवा, एवं बाड़ी तथा मनरेगा योजना के तहत् विभिन्न निर्माण कार्य प्रारंभ होने से गांव के लोगों की चिंताएं दूर हो रहीं है।
मनरेगा में छोटे व गरीब तबके के लोगों को रोजी-रोटी के लिये सरल व सहज साधन मिल रहा है। जिले में लाॅकडाउन के दौरान शासन-प्रशासन द्वारा सभी निजी श्रमिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है वहीं सामाजिक-अंतराल रखते हुये मनरेगा कार्यों को अनुमति दिया गया है। जिले के 153 में से 137 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन 530 कार्यों में 16 हजार से अधिक मजदूर कार्य कर रहे हैं।
इस दौरान पंचायतों के सरपंच, पंच, सचिव व ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा कार्य स्थल पर मजदूरों के बीच सामाजिक अंतराल बनाये रखने, कार्य के पूर्व व बाद में तथा खाना खाने से पूर्व साबुन से हाथ धुलाई, मास्क अथवा साफ कपड़े से मुंह ढंकने हेतु जागरूक करने के साथ-ही साथ आवश्यक सामग्री जैसे साबुन, मास्क, सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था की जा रही है।
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सुकमा जिले के तीनों जनपद पंचायतों सुकमा, कोंटा व छिंदगढ़ में मनरेगा के तहत प्रमुख रूप से गौठान, नरवा, नाडेप, बाड़ी, डबरी, तालाब, आंगनबाड़ी, भूमि समतलीकरण, पशु-शेड, स्वसहायता समूहों के आजीविका संवर्धन हेतु विभिन्न संरचनाएं, बाजार शेड, वन-धन केंद्र आदि निर्माण कार्य किया जा रहा है।
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