Retirement Rules Change: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति (Retirement) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
नए नियमों के अनुसार, अब 18 साल की नौकरी पूरी करने वाले सभी कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति से 5 साल पहले क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट (QSC) देना अनिवार्य होगा। यह बदलाव पेंशन और ग्रेच्युटी (Gratuity and Pension) जैसे लाभों को सुचारू रूप से प्राप्त करने में मदद करेगा।
क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट अनिवार्य
कार्मिक मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार, जिन कर्मचारियों की नौकरी के 18 साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति (Retirement) से 5 साल पहले क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट (QSC) जमा करना अनिवार्य होगा।
यह नियम पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (Pension and Pensioners Welfare Department) द्वारा जारी किया गया है।
रिकॉर्ड का व्यवस्थित रखरखाव
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (Pension and Pensioners Welfare Department) के नोटिफिकेशन के अनुसार, इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के रिकॉर्ड को सेवानिवृत्ति (Retirement) से पहले व्यवस्थित करना है।
इससे कर्मचारियों की क्वालीफाइंग सर्विस (Qualifying service) का निर्धारण समय पर हो सकेगा और उन्हें सेवानिवृत्ति के समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
वेरिफिकेशन की प्रक्रिया
मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कर्मचारी के विभाग का प्रमुख और अकाउंट ऑफिस मिलकर कर्मचारी के रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन (Employee record verification) करेंगे।
यह वेरिफिकेशन सर्विस रूल के तहत किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद कर्मचारी को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो एक तय फॉर्मेट में होगा।
प्रक्रिया कब शुरू होगी
यह वेरिफिकेशन केंद्रीय सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 2021 (Central Civil Services Pension Rules 2021) के अनुसार अनिवार्य है। यह प्रक्रिया हर हाल में सेवानिवृत्ति (Retirement) से 5 साल पहले पूरी हो जानी चाहिए।
कर्मचारियों को अपना क्वालिफाइंग सर्विस स्टेटस (Qualifying Service Status) जमा करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया 31 जनवरी के बाद शुरू होगी।
कर्मचारियों को जागरूक करना
इस नोटिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सर्विस स्टेटस (Service Status) के बारे में सेवानिवृत्ति (Retirement) से पहले ही जागरूक करना है। यह नियम सभी विभागों में अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, ताकि सेवानिवृत्ति (Retirement) से पहले ही कर्मचारियों की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं।
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