8th Pay Commission: केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए गठन किए गए 7वें वेतन आयोग को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके बाद अब बारी है 8वें वेतन आयोग को गठित करने की, जिसे लेकर नई जानकारी सामने आई है।
कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। नए वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों के सैलरी और उनके महंगाई भत्ता में वृद्धि की जाती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा होगा।
वित्त मंत्रालय बढ़ाएगी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी?
एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारी अपने सैलरी और महंगाई भत्ता में वृद्धि के सपने देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्रालय यूनियन बजट 2025 में इस पर किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकती है।
हालांकि, इस मसले पर अभी ऑफिशियल तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए 8वें वेतन आयोग को लेकर पूर्वानुमान करना भी मुश्किल हो रहा है।
केंद्रीय कर्मियों के वेतन की समीक्षा करना था उद्देश्य
मनमोहन सिंह के सरकार में 28 फरवरी, 2014 को 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। बता दें कि इसे जस्टिस अशोक कुमार माथुर द्वारा अध्यक्षता दी गई थी।
इस वेतन आयोग का उद्देश्य मुख्य रूप से केंद्रीय कर्मियों के वेतन की समीक्षा कर उसे बढ़ाना था। इसी कारण 10 साल पूरे होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का अगले वेतन आयोग के गठन का इंतजार करना स्वभाविक है।
क्या 8वें वेतन आयोग के लिए होगा समिति का गठन?
7वें वेतन आयोग को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी प्रदान की थी और उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता भी की थी।
बता दें कि 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया था। इसे लागू करने के बाद भी इसमें कई बदलाव किए गए, जो 1 जुलाई 2016 से लागू हुए।
अब लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि 8वें वेतन आयोग को गठित और पूरी तरह से पारित करने के लिए किसी समिति के गठन पर सरकार काम कर रही है अथवा नहीं।
वित्त मंत्री ने दिया लिखित जवाब
जैसा कि हमने बताया 7वें वेतन आयोग को प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृति देने के बाद इसे 1 जनवरी 2016 को लागू किया जाना था लेकिन इसे 1 जुलाई 2016 को लागू किया गया। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में बढ़ोत्तरी हुई।
अब 8वें वेतन आयोग से संबंधित प्रश्नों का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही मे संसद में लिखित जवाब में बताया कि इसके गठन पर अभी किसी भी तरह का विचार नहीं हुआ है।
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