18 Months Arrears : केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों की एरियर की राशि रोक दी गई थी। 18 महीने से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता राशि का भुगतान नहीं किया गया था। जिसके बाद स्थिति सुधारने के बाद कर्मचारी संघ लगातार एरियर राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं।
जनवरी 2000 से जून 2021 तक 18 महीने के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के DR के पेमेंट को रोका गया था। अब 2025 में बजट से उम्मीद है कि मोदी सरकार रुके हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरिया का पेमेंट कर सकती है।
यदि ऐसा होता है तो एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से इसे देने के लिए कई बार पत्र लिखा है। 18 महीने एरियर का पेमेंट किया जाना चाहिए।
महंगाई भत्ते एरियर का पेमेंट किया जाना चाहिए
उनका कहना है कि महामारी के कारण वित्तीय स्थिति में दिक्कत थी लेकिन अब देश आर्थिक रूप से सक्षम बना रहा है। ऐसे में उनके भी महंगाई भत्ते एरियर का पेमेंट किया जाना चाहिए।
कर्मचारी देश का स्तंभ है। ऐसे में उनके सुरक्षा का विकास ध्यान रखना चाहिए। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में मोदी सरकार इस मुद्दे को कर्मचारियों के समक्ष रखकर उन्हें राहत दे सकती है।
2 लाख तक के डीए एरियर का भुगतान
यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को उनके लिए राशि का पेमेंट किया जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2025 में 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।
इस बजट में कर्मचारियों को अधिक उम्मीद है और महंगाई भत्ता-राहत एरियर का पेमेंट कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगा। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारी को इस राहत मिलेगी और उन्हें 2 लाख तक के डीए एरियर का भुगतान किया जा सकता है।
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